फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Pradhan will issue tender if there is a delay of one month then BDO will be responsible CM assurance

Himachal News: प्रधान ही लगाएंगे टेंडर, एक माह लेट हुए तो बीडीओ को जिम्मा; सीएम का प्रधानों को आश्वासन

Tue, 22 Apr 2025 09:37 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Tue, 22 Apr 2025 09:37 PM IST
सार

पंचायतीराज महासंघ के बैनर तले सचिवालय पहुंचे प्रधानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पंचायतों में प्रधान ही टेंडर लगाएंगे, अगर एक माह देरी हो जाती है तो बीडीओ को टेंडर लगाने का जिम्मा दिया जाएगा।
 

विज्ञापन
Himachal Pradhan will issue tender if there is a delay of one month then BDO will be responsible CM assurance
पंचायतीराज महासंघ के बैनर तले सचिवालय पहुंचे प्रधानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

पंचायतों में प्रधान ही टेंडर लगाएंगे, अगर एक माह देरी हो जाती है तो बीडीओ को टेंडर लगाने का जिम्मा दिया जाएगा। प्रधानों को ही पंचायत में विकास की जरूरत का सही पता होता है। उन्हें लोगों से वोट भी लेने होते हैं, इसलिए सुख-दुख में लोगों के बीच में बैठते हैं। सरकार की मंशा यह नहीं है कि प्रधानों की शक्तियां छीनी जाएं। पंचायतीराज महासंघ के बैनर तले सचिवालय पहुंचे प्रधानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानों से टेंडर देने की शक्तियां वापस लेने की पहले जारी हुई अधिसूचना काे सरकार वापस लेगी।

विज्ञापन


इससे पहले पंचायतीराज महासंघ के प्रधान विजेंद्र सिंह चंदेल ने मुख्यमंत्री के समक्ष टेंडर प्रक्रिया में किए बदलाव को निरस्त करने की थी। इसके अलावा ग्राम सभा में मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों में 20 कामों से अधिक काम न करने की पाबंदी हटाने और बीपीएल सूची तैयार करने में पंचायत प्रतिनिधियों की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने सहित अन्य मांगें भी उठाईं थीं। इससे पहले प्रदेश सरकार ने पंचायतों में टेंडर की शक्ति बीडीओ की कमेटी को सौंप दी थी। पंचायतों में टेंडरों में होने वाली गड़बड़ियों की शिकायतों के मद्देनजर सरकार ने व्यवस्था में बदलाव किया थाए ताकि पारदर्शिता के साथ टेंडर हों और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।
विज्ञापन


पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाए सरकार
पंचायतीराज महासंघ ने मुख्यमंत्री से मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल दो साल आगे बढ़ाने की भी मांग उठाई। तर्क दिया है कि दिसंबर 2020 में चुनाव हुए थे और तुरंत बाद कोरोना महामारी फैल गई। इसके बाद 2023 में प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई, जिसके कारण पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हुआ। महासंघ ने मुख्यमंत्री से 2025 में होने वाले चुनाव 2027 में करवाने की अपील की।a

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed