हिमाचल प्रदेश: टेंडर विवाद में राज्य सरकार को अंतरिम राहत, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में एसएलपी दायर की है।अगली सुनवाई तक इस मामले में टेंडर प्रक्रिया यथास्थिति में रहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चार के तहत जिला चंबा में सड़कों के निर्माण के लिए 33 पैकेजों के टेंडर आमंत्रित किए गए थे। याचिकाकर्ता क्यूब कंस्ट्रक्शन ने 11 पैकेजों में बोली लगाई थी। शुरुआत में तकनीकी खराबी और जॉइंट वेंचर के भ्रम के कारण 4 पैकेजों की बोलियां खारिज कर दी गई थीं।

बाद में कमेटी की ओर से सुधार किए जाने पर ठेकेदार को दोबारा ईएमडी जमा कराने को कहा गया। ठेकेदार ने 3 पैकेजों में ईएमडी जमा कराई, जबकि 1 पैकेज का एफडीआर गुम होने के कारण ईएमडी जमा नहीं कराई। इसके बावजूद, विभाग ने उसे एचपी-02-29 में भी एल-1 घोषित कर दिया और बहाना बनाकर अन्य तीन पैकेजों की वित्तीय बोलियां खोलने से मना कर दिया था। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि विभाग की ओर से टेंडर शर्तों का पालन करने के बजाय उनका उल्लंघन किया गया है। इसलिए अदालत ने आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ता की तीन पैकेज संख्या की वित्तीय बोलियां तुरंत खोली जाएं।