दिवाली तोहफा: कर्मियों के खाते में आए डीए के एरियर के 8 से 40 हजार; सीएम ने वित्त विभाग को जारी किए थे निर्देश
हिमाचल प्रदेश के करीब सवा दो लाख सरकारी कर्मचारियों और पौने दो लाख पेंशनरों के खातों में पिछले छह महीने के तीन फीसदी डीए के एरियर के 8 हजार से लेकर 40 हजार रुपये तक डाले गए हैं।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश के करीब सवा दो लाख सरकारी कर्मचारियों और पौने दो लाख पेंशनरों को दिवाली से पहले बकाया महंगाई भत्ते के एरियर का तोहफा मिला है। सभी विभागों के कर्मचारियों के खातों में पिछले छह महीने के तीन फीसदी डीए के एरियर के 8 हजार से लेकर 40 हजार रुपये तक डाले गए हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार के वित्त विभाग को इसके निर्देश जारी किए थे। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता का एरियर अप्रैल 2023 से लंबित है। यह चार फीसदी देय है। राज्य सरकार ने वित्तीय प्रबंधन करते हुए एक अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच का बकाया एरियर जारी किया है।
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने राज्य सरकार का डीए का एरियर जारी करने का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वह सरकार से मांग करते हैं कि कर्मचारियों का बकाया एरियर भी जारी किया जाए।
हिमफेड के कर्मचारियों को तीन फीसदी महंगाई भत्ता जारी किया गया है। इसे एरियर के साथ दिया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी घोषणा की थी। यह निर्णय वित्त विभाग की ओर से 15 अक्तूबर को जारी की गई अधिसूचना के बाद जारी किया गया है।
ऊना। प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित एरियर, पेंशन, लीव एनकैशमेंट और अन्य वित्तीय देनदारियों के निपटारे के लिए राशि जारी कर दी है। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को ऊना में पत्रकार वार्ता में कही। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 75 वर्ष से अधिक आयु के 647 पेंशनरों को 23 करोड़ का एरियर जारी किया गया है।
यह एरियर वर्ष 2022 में घोषित हुआ था और पहली जनवरी 2016 से देय था। इसके अतिरिक्त 222 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 29 करोड़ 47 लाख रुपये की राशि जारी की गई है, जिनकी पेंशन अप्रैल 2024 से लंबित थी। इसमें कम्यूटेशन राशि भी सम्मिलित है। अग्निहोत्री ने बताया कि सितंबर 2025 माह की पेंशन के भुगतान के लिए भी 23 करोड़ जारी किए गए हैं। साथ ही लीव एनकैशमेंट के लिए 33 करोड़ और डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) के लिए भी 33 करोड़ इसी महीने जारी किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी पेंशनर या कर्मचारी को अपने वित्तीय अधिकारों के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े।
