Himachal News: वित्त विभाग का फैसला, सीएसआर फंड खर्च करने के प्रस्तावों पर लेनी होगी मुख्यमंत्री की मंजूरी

हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी प्रशासनिक सचिवों को सूचित किया गया है कि सीएसआर पहलों के लिए सभी तथ्यों और व्यय प्रस्तावों को अब निर्णय के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाना चाहिए। वित्त विभाग की ओर से सीएसआर खर्च को मौजूदा राज्य सरकार की योजनाओं के व्यय के साथ दोहराव से बचाने और फिजूलखर्ची को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

निर्देशों के अनुसार सरकार के संज्ञान में आया है कि कभी-कभी यह धनराशि ऐसे कार्यक्रमों और गतिविधियों पर खर्च की जाती है जिन पर राज्य सरकार की धनराशि पहले से ही खर्च की जा रही है। कभी-कभी यह धनराशि अनावश्यक मदों पर खर्च की जाती है जिससे फिजूलखर्ची होती है। सभी संबंधित विभागों से इस नए निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।