Himachal CM: मुख्यमंत्री सुक्खू बोले- इस वर्ष अब तक 1,545 मीट्रिक टन सेब जूस कंसन्ट्रेट का रिकॉर्ड उत्पादन
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि एचपीएमसी ने अपने तीन संयंत्रों में रिकॉर्ड 1,545 मीट्रिक टन सेब जूस कंसन्ट्रेट का प्रसंस्करण किया है। खरीद मानकों का सख्ती से पालन करने के कारण इस सीजन में खरीदे गए 92 प्रतिशत सेबों का प्रसंस्करण किया जा रहा है।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुखू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) ने 4 अक्टूबर, 2024 तक अपने तीन संयंत्रों में रिकॉर्ड 1,545 मीट्रिक टन सेब जूस कंसन्ट्रेट का प्रसंस्करण किया है। उन्होंने कहा, "इसमें शिमला जिले के पराला संयंत्र से 814 मीट्रिक टन, सोलन जिले के परवाणू संयंत्र से 653 मीट्रिक टन और मंडी जिले के जरोल संयंत्र से 78 मीट्रिक टन शामिल हैं।"
उन्होंने कहा कि एचपीएमसी खरीदे गए लगभग सभी सेबों को कुचल रहा है, जबकि नीलामी के माध्यम से बहुत कम फल बेचे जा रहे हैं। खरीद मानकों का सख्ती से पालन करने के कारण इस सीजन में खरीदे गए 92 प्रतिशत सेबों का प्रसंस्करण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष एमआईएस के तहत राज्य में कुल 29,200 मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई है। इसमें से 19,437 मीट्रिक टन सेब एचपीएमसी के 206 खरीद केंद्रों के माध्यम से खरीदा गया, जबकि 9,764 मीट्रिक टन सेब हिमफेड के 109 केंद्रों के माध्यम से खरीदा गया। राज्य में सेब सीजन जारी है और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) के तहत खरीद जारी है, खरीद बढ़ने के साथ ही प्रसंस्करण में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। एमआईएस के तहत सेब खरीद की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास में, एचपीएमसी ने क्रेटों का उपयोग करके किसानों से 1,219 मीट्रिक टन सेब की खरीद का परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार चंबा जिले के दूरदराज के क्षेत्र पांगी में भी सेब की खरीद शुरू हुई है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि एचपीएमसी ने एमआईएस में सुधार के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। खरीद अब इस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्रबंधित की जाती है, जो खरीद, परिवहन, प्रसंस्करण संयंत्रों में पेराई, फलों की नीलामी, सीए स्टोर की बुकिंग और सीधे बैंक हस्तांतरण लिंकेज पर वास्तविक समय के आंकड़े प्रदान करती है, जो सेब उत्पादकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सेब की बिक्री के लिए सार्वभौमिक कार्टन के उपयोग को अनिवार्य करके सेब उत्पादकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने नियंत्रित वातावरण (सीए) स्टोर के लिए किराया शुल्क भी 1.90 रुपये से घटाकर 1.60 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। इसके अलावा, एचपीएमसी ने सेब उत्पादकों को प्रदान किए जाने वाले कीटनाशकों और उर्वरकों जैसे बागवानी इनपुट पर अपने लाभ मार्जिन को 15 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया है, जिससे उत्पादक समुदाय को और अधिक समर्थन मिला है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार किन्नौर जिले के टापरी में एक अद्वितीय भूतापीय कोल्ड स्टोर का निर्माण करने की योजना बना रही है, जिसके अगले वर्ष चालू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "एचपीएमसी ने अपनी प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि की है, इस वर्ष की पेराई क्षमता पिछले वर्ष की तुलना में 21,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 39,000 मीट्रिक टन हो गई है। इसके अतिरिक्त, ग्रेडिंग और पैकेजिंग लाइन की क्षमता 15,900 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 33,900 मीट्रिक टन कर दी गई है। पराला और जारोल में वाइन इकाइयों की संयुक्त वार्षिक क्षमता 1.50 लाख लीटर है। पराला में एक नई सिरका इकाई की वार्षिक क्षमता 50,000 लीटर है, जबकि पराला में एक नई पेक्टिन इकाई प्रति दिन 1.2 मीट्रिक टन उत्पादन कर सकती है और तैयार-से-सेवा रस इकाई की अब दैनिक क्षमता 20,000 लीटर है।" इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपीएमसी ने अखिल भारतीय वितरकों को शामिल करके और दिल्ली मेट्रो स्टेशनों और देश भर के अन्य प्रमुख स्थानों पर नए खुदरा आउटलेट खोलकर अपनी बाजार उपस्थिति का विस्तार किया है।
