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हिमाचल विधानसभा: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ मंत्री नेगी ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस
Thu, 04 Dec 2025 08:43 PM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन (धर्मशाला)।
अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन (धर्मशाला)।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Thu, 04 Dec 2025 08:43 PM IST
सार
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सातवें दिन राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को दिया है। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल विधानसभा तपोवन।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredराजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को दिया है। उन्होंने स्पीकर से शिकायत की है कि जयराम ठाकुर ने उनके विशेषाधिकार का हनन किया है और सदन में उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। नेगी ने कहा कि आपदा पर तीन दिनों तक चर्चा चली, जिसमें 19 सदस्यों ने भाग लिया। उन्हें बतौर मंत्री इस चर्चा का जवाब देना था। जब वह जवाब दे रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष सदन से बाहर थे। वह अचानक आए और उन पर आपत्तिजनक शब्दों में टिप्पणी करने लगे। इसके बाद भाजपा विधायक दल सदन से बाहर चला गया। नेगी ने कहा कि उन्हें विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के इस व्यवहार पर आपत्ति है। उन्होंने विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई मांगी है।
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केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाने में आड़े आ रहे जनगणना के पुराने आकंड़े : विक्रमादित्य
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जनगणना के पुराने आकंडे होने के चलते कई सड़कें केंद्रीय योजनाओं में शामिल नहीं हो पा रही हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आकंड़ों के आधार पर ही सड़कों के प्रस्ताव केंद्र को भेजे जाते हैं। जिन क्षेत्रों की सड़कों को योजना में शामिल किया जाता है, वहां अब आबादी बढ गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस संबंध में केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने की जरूरत है।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जनगणना के पुराने आकंडे होने के चलते कई सड़कें केंद्रीय योजनाओं में शामिल नहीं हो पा रही हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आकंड़ों के आधार पर ही सड़कों के प्रस्ताव केंद्र को भेजे जाते हैं। जिन क्षेत्रों की सड़कों को योजना में शामिल किया जाता है, वहां अब आबादी बढ गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस संबंध में केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने की जरूरत है।
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मेलों, उत्सवों और त्योहारों पर पिछले तीन वर्षों में 105.12 करोड़ रुपये खर्च किए
हिमाचल प्रदेश में मेलों, उत्सवों और त्योहारों पर पिछले तीन वर्षों में 31 अक्तूबर 2025 तक 105.12 करोड़ रुपये खर्च किए गए। कुल्लू दशहरा उत्सव में 7.85 रुपये व्यय हुए। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार और धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पर 19804 कर्मचारी
हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पर 19804, अनुबंध पर 13408 और पैरा वर्कर्ज के रूप में 13 कर्मचारी नियुक्त हैं। इन्हें संबंधित विभागों की ओर से न्यूनतम वेतन प्रदान किया जा रहा है। यह जानकारी भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दी।
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम के रूप में 31 अक्तूबर तक 7024.90 करोड़ रुपये मिले
केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के रूप में 31 अक्तूबर 2025 तक 7024.90 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए हैं। 2023-24 में 16591.30 करोड़ और 2024-25 में 16243.30 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए। केंद्र सरकार से इस वित्त वर्ष में 31 अक्तूबर तक अब तक 6368.23 कराेड़ रुपये की ग्रांट इन एड मिली है। केंद्र से वित्तपोषित योजनाओं के लिए 2916.62 कराेड़ रुपये का बजट आया है। यह जानकारी भाजपा विधायक जीतराम कटवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पर रखी।
हिमाचल प्रदेश में मेलों, उत्सवों और त्योहारों पर पिछले तीन वर्षों में 31 अक्तूबर 2025 तक 105.12 करोड़ रुपये खर्च किए गए। कुल्लू दशहरा उत्सव में 7.85 रुपये व्यय हुए। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार और धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पर 19804 कर्मचारी
हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पर 19804, अनुबंध पर 13408 और पैरा वर्कर्ज के रूप में 13 कर्मचारी नियुक्त हैं। इन्हें संबंधित विभागों की ओर से न्यूनतम वेतन प्रदान किया जा रहा है। यह जानकारी भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दी।
केंद्र से ऋण एवं अग्रिम के रूप में 31 अक्तूबर तक 7024.90 करोड़ रुपये मिले
केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के रूप में 31 अक्तूबर 2025 तक 7024.90 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए हैं। 2023-24 में 16591.30 करोड़ और 2024-25 में 16243.30 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए। केंद्र सरकार से इस वित्त वर्ष में 31 अक्तूबर तक अब तक 6368.23 कराेड़ रुपये की ग्रांट इन एड मिली है। केंद्र से वित्तपोषित योजनाओं के लिए 2916.62 कराेड़ रुपये का बजट आया है। यह जानकारी भाजपा विधायक जीतराम कटवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पर रखी।
