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Hamirpur (Himachal) News: जिप कैडर को विभाग में विलीन करने की मांग दोहराई
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सीएम सुक्खू से जिला परिषद अधिकारी और कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने की मुलाकात
संशोधित वेतनमान की बकाया राशि की अदायगी आज तक नहीं की गई
संवाद न्यूज एजेंसी
नादौन (हमीरपुर)। जिला परिषद अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ जिला हमीरपुर का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष अशोक कुमार की अगुवाई में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से सेरा विश्राम गृह में मिला। संघ ने छठे वेतन आयोग का लाभ दिए जाने पर सरकार का आभार प्रकट किया।
महासंघ के पदाधिकारियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सरकार की ओर से उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निर्वाचन से पूर्व इस कैडर के कर्मचारियों को विभाग में समायोजित करने का वादा नहीं निभाया गया है। इस वर्ग की तीन मुख्य मांगें हैं, जिनमें समस्त जिला परिषद कैडर में कार्यरत करीब 4700 अधिकारियों व कर्मचारियों को पंचायती राज अथवा ग्रामीण विकास विभाग में सेवा अवधि तथा वरिष्ठता को यथावत रखते हुए विलीन करने की मुख्य मांग है। संशोधित वेतनमान की बकाया राशि की अदायगी आज तक नहीं की गई है। वहीं, एडमिन तकनीकी सहायकों को छठे वेतनमान के लाभ से आज तक वंचित रखा गया है। इसलिए उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान होना चाहिए। वह जमीन स्तर पर सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उनकी इन समस्याओं का शीघ्र निपटारा किया जाए। इस अवसर पर संघ के जिला महासचिव राहुल शर्मा, नादौन ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप सिंह, महासचिव रीना देवी, कुलदीप कुमार, सुरेंद्र ठाकुर, प्रवीन लता, जसवंत सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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संशोधित वेतनमान की बकाया राशि की अदायगी आज तक नहीं की गई
संवाद न्यूज एजेंसी
नादौन (हमीरपुर)। जिला परिषद अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ जिला हमीरपुर का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष अशोक कुमार की अगुवाई में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से सेरा विश्राम गृह में मिला। संघ ने छठे वेतन आयोग का लाभ दिए जाने पर सरकार का आभार प्रकट किया।
महासंघ के पदाधिकारियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सरकार की ओर से उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निर्वाचन से पूर्व इस कैडर के कर्मचारियों को विभाग में समायोजित करने का वादा नहीं निभाया गया है। इस वर्ग की तीन मुख्य मांगें हैं, जिनमें समस्त जिला परिषद कैडर में कार्यरत करीब 4700 अधिकारियों व कर्मचारियों को पंचायती राज अथवा ग्रामीण विकास विभाग में सेवा अवधि तथा वरिष्ठता को यथावत रखते हुए विलीन करने की मुख्य मांग है। संशोधित वेतनमान की बकाया राशि की अदायगी आज तक नहीं की गई है। वहीं, एडमिन तकनीकी सहायकों को छठे वेतनमान के लाभ से आज तक वंचित रखा गया है। इसलिए उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान होना चाहिए। वह जमीन स्तर पर सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उनकी इन समस्याओं का शीघ्र निपटारा किया जाए। इस अवसर पर संघ के जिला महासचिव राहुल शर्मा, नादौन ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप सिंह, महासचिव रीना देवी, कुलदीप कुमार, सुरेंद्र ठाकुर, प्रवीन लता, जसवंत सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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