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नगर निगम में पंचायतों को शामिल करने से पूर्व हो जनमत संग्रह : प्रताप
Thu, 05 Dec 2024 01:10 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Thu, 05 Dec 2024 01:10 AM IST
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हमीरपुर। हमीरपुर की वर्तमान नगर परिषद और छह पंचायतों को नगर निगम में शामिल करने के हालिया कैबिनेट निर्णय पर सीपीआई (एम) जिला कमेटी हमीरपुर ने चिंता व्यक्त की है। कमेटी ने मांग की है कि इस निर्णय को लागू करने से पहले जनमत संग्रह करवाया जाए।
यह निर्णय सीधे तौर पर पंचायतों के लोगों के जीवन, रोजगार और स्थानीय प्रशासन को प्रभावित करेगा। बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में सीपीआईएम के राज्य सचिवालय सदस्य और जिला सचिव प्रताप राणा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बस्सी झन्यारा, बोहणी और ददूही अमरोह, बोहनी पंचायतों के प्रतिनिधि पहले ही जिला उपायुक्त के पास अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। नगर निगम बनने पर लोगों पर कर का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी कम होंगे। नगर निगम बनने पर संपत्ति कर और ग्रामीण शुल्क बढ़ जाता है, जिससे ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा।
मनरेगा जैसी योजना को लेकर भी गंभीर अनिश्चितता है, जो इन पंचायतों में गरीब लोगों के रोजगार का मुख्य स्रोत है। नगर निगम बनने के बाद मनरेगा का लाभ जारी रहेगा या नहीं, इस पर सरकार की ओर से कोई स्पष्टता नहीं है। पंचायतों का स्थानीय शासन और विकास कार्यों में सीधा नियंत्रण कमजोर हो जाएगा, जिससे लोगों की भागीदारी घटेगी। उन्होंने कहा कि जनभावनाओं का सम्मान करना जरूरी है, इसलिए सरकार से आग्रह है कि प्रभावित पंचायतों में जनमत संग्रह के बाद ही इस निर्णय को लागू किया जाए।
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यह निर्णय सीधे तौर पर पंचायतों के लोगों के जीवन, रोजगार और स्थानीय प्रशासन को प्रभावित करेगा। बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में सीपीआईएम के राज्य सचिवालय सदस्य और जिला सचिव प्रताप राणा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बस्सी झन्यारा, बोहणी और ददूही अमरोह, बोहनी पंचायतों के प्रतिनिधि पहले ही जिला उपायुक्त के पास अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। नगर निगम बनने पर लोगों पर कर का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी कम होंगे। नगर निगम बनने पर संपत्ति कर और ग्रामीण शुल्क बढ़ जाता है, जिससे ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा।
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मनरेगा जैसी योजना को लेकर भी गंभीर अनिश्चितता है, जो इन पंचायतों में गरीब लोगों के रोजगार का मुख्य स्रोत है। नगर निगम बनने के बाद मनरेगा का लाभ जारी रहेगा या नहीं, इस पर सरकार की ओर से कोई स्पष्टता नहीं है। पंचायतों का स्थानीय शासन और विकास कार्यों में सीधा नियंत्रण कमजोर हो जाएगा, जिससे लोगों की भागीदारी घटेगी। उन्होंने कहा कि जनभावनाओं का सम्मान करना जरूरी है, इसलिए सरकार से आग्रह है कि प्रभावित पंचायतों में जनमत संग्रह के बाद ही इस निर्णय को लागू किया जाए।
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