पंचायत प्रतिनिधियों ने जिला परिषद कर्मचारी संघ के समर्थन में निकाली रैली

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस हड़ताल की वजह से पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। संघ की मांगें मानने के बजाय सरकार की ओर से ग्राम पंचायत चौकीदारों को पंचायत सचिव का जिम्मा दिया जाना गलत निर्णय है। भाजपा सरकार को हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की मांगे नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। जिला परिषद कैडर कर्मचारी एवं अधिकारी 25 जून से पेन डाउन हड़ताल पर हैं। ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग में सेवाओं का विलय उनकी मुख्य मांग है। प्रदेश में जिला परिषद कैडर के तहत करीब 4,700 कर्मचारी पिछले दो दशक से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनका विभाग में विलय नहीं किया है।
हड़ताल के चलते प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जिस कारण आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दडूही पंचायत की प्रधान ऊषा बिरला, बस्सी झनियारा पंचायत के प्रधान रतन चंद, उपप्रधान ओम प्रकाश, नारा पंचायत प्रधान सरोज कुमार, धलोट पंचायत के उपप्रधान पवन कुमार, वार्ड सदस्य रीना देवी, वासुदेव समेत 36 से अधिक प्रतिनिधियों ने कहा कि जिला परिषद कैडर कर्मचारियों एवं अधिकारियों की हक की लड़ाई में वह उनके साथ खड़े हैं।