डिपुओं में बिजली बिल जमा करने के आदेशों का विरोध

बिजली उपभोक्ता जब लोक मित्र केंद्र में अपना बिजली बिल जमा करवाते थे तो लोक मित्र केंद्र संचालक को प्रति बिल पांच रुपये दिए जाते थे। डिपो संचालकों को बिना किसी शुल्क के बिजली के बिल जमा करने के आदेश देकर सरकार डिपो संचालकों का शोषण करने पर उतारू हो गई है। अशोक कवि ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले भी कोरोना के दौरान डिपो संचालकों से मिड-डे-मील के राशन का वितरण लाभार्थियों को करवाया।
जबकि, यह काम शिक्षकों का था। अभी हाल ही में राशनकार्ड धारकों की जानकारी जुटाने के आदेश डिपो संचालकों को दिए गए। जबकि यह काम भी पंचायती राज विभाग का था। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार हमारी लंबित मांगें मानने के बजाय हमें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। यदि सरकार ने इन आदेशों को शीघ्र वापस नहीं लिया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।