Hamirpur (Himachal) News: हमीरपुर में मिड-डे मील वर्करों ने बोला हल्ला

यह अधिसूचना 24 सितंबर 2026 को जारी की गई थी। इसमें 10 माह के मानदेय को 12 माह में विभाजित करके देने का प्रावधान है। यूनियन वर्कर्स को 12 महीने का पूरा मानदेय देने की मांग कर रही है। सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉ. कश्मीर सिंह ठाकुर ने बताया कि मिड-डे मील वर्कर्स कई वर्षों से स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार कर रही हैं। उन्हें साल में केवल दस माह का मानदेय दिया जाता है। यूनियन लंबे समय से 12 महीने का मानदेय देने की मांग कर रही है। विभाग ने मांग का समाधान करने के बजाय 10 महीने के मानदेय को ही 12 महीनों में बांटने का फैसला लिया। इसे वर्कर्स के साथ अन्याय और धोखा बताया गया है।
यूनियन ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की सुक्खू सरकार पर मिड-डे मील वर्कर्स की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। सुक्खू सरकार केवल आश्वासन देती रही है। यूनियन ने केंद्र और राज्य सरकार का मानदेय हर माह एक साथ जारी करने की मांग की। भुगतान प्रत्येक माह की पहली तारीख को सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।
आंदोलन तेज करने की चेतावनी
यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी है। यूनियन ने दो टूक कहा कि यदि जल्द विवादित अधिसूचना वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 12 माह का पूरा मानदेय देने की मांग उठाई गई। इस अवसर पर सीटू के जिला सचिव जोगिंद्र कुमार के अलावा मिड-डे मील वर्कर्स यूनियन की सदस्य नेता रेखा और प्रीतो देवी भी उपस्थित रहीं।