होटलों और रेस्तरां में सेवा शुल्क वसूलना अवैध : अरविंद

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और उन्हें त्वरित न्याय एवं क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतों एवं आयोगों का गठन किया गया है। जिला उपभोक्ता अदालत में 20 लाख रुपये तक, राज्य उपभोक्ता आयोग में एक करोड़ रुपये और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग मेें एक करोड़ रुपये से अधिक मुआवजे की मांग के लिए आवेदन किया जा सकता है। कई बार होटलों और रेस्तरां में सेवा शुल्क वसूला जाता है, जोकि अवैध है।
सेवा शुल्क देना स्वैच्छिक है। जिला नियंत्रक ने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को किसी उत्पाद या सेवा के बारे में कोई शिकायत हो तो वह नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर संपर्क कर सकता है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एप और टॉल फ्री नंबर 1967 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इस अवसर पर जिला नियंत्रक ने उपभोक्ताओं की कई शंकाओं का समाधान भी किया।