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आरक्षण विधेयक लागू करे सरकार : संघ
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बड़सर (हमीरपुर)। संसद के पारित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक 2019 प्रदेश में लागू किया जाए। शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए।
केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में 7000 से अधिक रिक्तियों पर सीधी भर्ती शुरू की जाए और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापक संवर्ग के पदों को भरने की प्रक्रिया अविलंब शुरू की जाए। यह मांग हिमाचल प्रदेश राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल, उपाध्यक्ष मदन, प्रदेश महासचिव विजय हीर, राज्य प्रतिनिधि संजय ठाकुर देश राज, संघ प्रचारक ओम प्रकाश, प्रेस सचिव पवन रांगड़ा, जिला इकाईयों के प्रधान विजय बरवाल, संजय चौधरी, रविंद्र गुलेरिया, राकेश चौधरी, डॉ. सुनील दत्त, नीरज भारद्वाज, रिग्जिन सैंडप, शेर सिंह, पुष्पराज खिमटा, रामकृष्ण, अमित छाबड़ा, देशराज शर्मा ने प्रदेश सरकार से की है। संघ के अनुसार पंजाब, दिल्ली और अनेकों राज्यों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपने शिक्षकों के आश्रितों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण विभिन्न कोर्सों में देने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी असम सरकार बनाम डॉ. पंकज लेखर मामले में स्पष्ट किया था कि शिक्षक कोटा प्रदेश स्तर पर तय करने में कोई बुराई नहीं है। वहीं संघ ने मांग की है कि अर्जित अवकाश की संख्या 300 से बढ़ाकर 400 की जानी चाहिए। ताकि मेडिकल और विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक इनका प्रयोग कर सकें। प्रदेश में केंद्रीय नियमावली 1997 लागू है और 24 साल से यह संशोधित नहीं की गई है। केवल 300 अर्जित अवकाश ही नकदीकरण के लिए मान्य हैं। ऐसे में 300 से अधिक अवकाश कर्मचारी काट लेते हैं। कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक हैं। जबकि एलटीसी के लाभ भी कर्मचारियों को समय पर मिलने चाहिए।
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केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में 7000 से अधिक रिक्तियों पर सीधी भर्ती शुरू की जाए और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापक संवर्ग के पदों को भरने की प्रक्रिया अविलंब शुरू की जाए। यह मांग हिमाचल प्रदेश राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल, उपाध्यक्ष मदन, प्रदेश महासचिव विजय हीर, राज्य प्रतिनिधि संजय ठाकुर देश राज, संघ प्रचारक ओम प्रकाश, प्रेस सचिव पवन रांगड़ा, जिला इकाईयों के प्रधान विजय बरवाल, संजय चौधरी, रविंद्र गुलेरिया, राकेश चौधरी, डॉ. सुनील दत्त, नीरज भारद्वाज, रिग्जिन सैंडप, शेर सिंह, पुष्पराज खिमटा, रामकृष्ण, अमित छाबड़ा, देशराज शर्मा ने प्रदेश सरकार से की है। संघ के अनुसार पंजाब, दिल्ली और अनेकों राज्यों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपने शिक्षकों के आश्रितों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण विभिन्न कोर्सों में देने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी असम सरकार बनाम डॉ. पंकज लेखर मामले में स्पष्ट किया था कि शिक्षक कोटा प्रदेश स्तर पर तय करने में कोई बुराई नहीं है। वहीं संघ ने मांग की है कि अर्जित अवकाश की संख्या 300 से बढ़ाकर 400 की जानी चाहिए। ताकि मेडिकल और विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक इनका प्रयोग कर सकें। प्रदेश में केंद्रीय नियमावली 1997 लागू है और 24 साल से यह संशोधित नहीं की गई है। केवल 300 अर्जित अवकाश ही नकदीकरण के लिए मान्य हैं। ऐसे में 300 से अधिक अवकाश कर्मचारी काट लेते हैं। कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक हैं। जबकि एलटीसी के लाभ भी कर्मचारियों को समय पर मिलने चाहिए।
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