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सरकार वित्तीय लाभों की जनवरी तक अदायगी सुनिश्चित करे : कुलदीप
Wed, 18 Dec 2024 07:36 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Wed, 18 Dec 2024 07:36 AM IST
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हमीरपुर। बिजली बोर्ड पेंशनर्ज फोरम हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय सम्मेलन मंगलवार को हमीरपुर में हुआ। इसमें प्रदेश भर के पेंशनरों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता फोरम के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने की।
फोरम के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा, महासचिव चंद्र सिंह ने पेंशनर्स को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले डेढ़ साल से सेवानिवृत हो रहे कर्मचारियों को उनके ग्रेच्युटी व लीव इन कैशमेंट जैसे लाभों को हासिल करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बिजली बोर्ड लिमिटेड के प्रबंधक वर्ग की ओर से 19 नवंबर को पेंशनर्स फोरम के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके लंबित पड़े सभी वित्तीय लाभों को जारी करने के लिए आश्वस्त किया गया था। मगर अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है।
पेंशनर प्रतिनिधियों ने वित्तीय लाभों की अदायगी में देरी के लिए बिजली बोर्ड लिमिटेड के वित्तीय कुप्रबंधन व सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। इस दौरान काफी संख्या में पेंशनर मौजूद रहे।
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नए कार्यालय खोलने के बजाय निम्न स्तर पर हो भर्ती
कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि जनवरी माह तक वित्तीय लाभों की अदायगी सुनिश्चित नहीं की जाती है तो बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम संघर्ष पर उतरने के लिए बाध्य होगा। बिजली बोर्ड आर्थिक बदहाली का रोना रोककर पुरानी पेंशन बहाली न करके कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। बोर्ड के मंडल, वृत्त व मुख्य अभियंता कार्यालयों को खोलने से प्रदेश को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि बोर्ड की आर्थिक स्थिति और ज्यादा बदतर हो जाएगी। नए कार्यालय खोलने की बजाय निम्न स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करके रिक्त पदों को भरा जाए। उन्होंने बोर्ड के आउटसोर्स ड्राइवरों के छंटनी आदेशों को भी वापस लेने की मांग की है। चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में निजीकरण के विरोध में हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का समर्थन किया गया।
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फोरम के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा, महासचिव चंद्र सिंह ने पेंशनर्स को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले डेढ़ साल से सेवानिवृत हो रहे कर्मचारियों को उनके ग्रेच्युटी व लीव इन कैशमेंट जैसे लाभों को हासिल करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बिजली बोर्ड लिमिटेड के प्रबंधक वर्ग की ओर से 19 नवंबर को पेंशनर्स फोरम के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके लंबित पड़े सभी वित्तीय लाभों को जारी करने के लिए आश्वस्त किया गया था। मगर अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है।
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पेंशनर प्रतिनिधियों ने वित्तीय लाभों की अदायगी में देरी के लिए बिजली बोर्ड लिमिटेड के वित्तीय कुप्रबंधन व सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। इस दौरान काफी संख्या में पेंशनर मौजूद रहे।
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नए कार्यालय खोलने के बजाय निम्न स्तर पर हो भर्ती
कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि जनवरी माह तक वित्तीय लाभों की अदायगी सुनिश्चित नहीं की जाती है तो बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम संघर्ष पर उतरने के लिए बाध्य होगा। बिजली बोर्ड आर्थिक बदहाली का रोना रोककर पुरानी पेंशन बहाली न करके कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। बोर्ड के मंडल, वृत्त व मुख्य अभियंता कार्यालयों को खोलने से प्रदेश को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि बोर्ड की आर्थिक स्थिति और ज्यादा बदतर हो जाएगी। नए कार्यालय खोलने की बजाय निम्न स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करके रिक्त पदों को भरा जाए। उन्होंने बोर्ड के आउटसोर्स ड्राइवरों के छंटनी आदेशों को भी वापस लेने की मांग की है। चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में निजीकरण के विरोध में हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का समर्थन किया गया।