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इक्विटी पावर की पूर्व व्यवस्था को जारी रखे सरकार : कुलदीप
Sat, 04 Apr 2026 12:59 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sat, 04 Apr 2026 12:59 AM IST
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बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम की बैठक में मौजूद पदाधिकारी सहित अन्य। स्रोत : फोरम
नादौन (हमीरपुर)। बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम नादौन इकाई की बैठक नादौन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता इकाई अध्यक्ष राजकुमार ने की। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा विशेष रूप से मौजूद रहे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अपने हिस्से की इक्विटी बिजली नाथपा झाकड़ी जलविद्युत परियोजना तथा रामपुर जलविद्युत परियोजना से उनके प्रारंभ से ही बिजली बोर्ड को विनियमित दरों पर उपलब्ध करवाई जाती रही है। इन दरों का निर्धारण समय-समय पर हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग करता है।
वर्तमान में एचपीएसईबीएल नाथपा झाकड़ी परियोजना से 2.64 रुपये प्रति यूनिट तथा रामपुर परियोजना से 4.93 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद रहा है। हाल ही में इस आवंटन को वापस लिए जाने से एचपीएसईबीएल की बिजली खरीद लागत में वृद्धि होगी। इससे प्रदेश में बिजली दरों पर प्रति यूनिट तक अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
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उन्होंने बताया कि वैकल्पिक सस्ती बिजली की व्यवस्था होने तक सरकार द्वारा ऊर्जा के लिए उच्च दरें निर्धारित किए जाने से एचपीएसईबीएल की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि वे इस विषय में हस्तक्षेप कर मामले की समीक्षा करें।
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उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अपने हिस्से की इक्विटी बिजली नाथपा झाकड़ी जलविद्युत परियोजना तथा रामपुर जलविद्युत परियोजना से उनके प्रारंभ से ही बिजली बोर्ड को विनियमित दरों पर उपलब्ध करवाई जाती रही है। इन दरों का निर्धारण समय-समय पर हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग करता है।
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वर्तमान में एचपीएसईबीएल नाथपा झाकड़ी परियोजना से 2.64 रुपये प्रति यूनिट तथा रामपुर परियोजना से 4.93 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद रहा है। हाल ही में इस आवंटन को वापस लिए जाने से एचपीएसईबीएल की बिजली खरीद लागत में वृद्धि होगी। इससे प्रदेश में बिजली दरों पर प्रति यूनिट तक अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
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उन्होंने बताया कि वैकल्पिक सस्ती बिजली की व्यवस्था होने तक सरकार द्वारा ऊर्जा के लिए उच्च दरें निर्धारित किए जाने से एचपीएसईबीएल की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि वे इस विषय में हस्तक्षेप कर मामले की समीक्षा करें।