रैगिंग रोकने के लिए शिक्षण संस्थान करें पुख्ता प्रबंध : अमरजीत

मंगलवार को जिला स्तरीय एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में रैगिंग जैसी घटनाओं को रोकने तथा इसमें संलिप्त विद्यार्थियाें के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रैगिंग निषेध अधिनियम में बहुत ही कड़े प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में हाल ही के वर्षों के दौरान रैगिंग का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद शिक्षण संस्थानों में किसी भी तरह की लापरवाही या ढील नहीं होनी चाहिए।
उपायुक्त ने कहा कि रैगिंग के शिकार विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है तथा उनका कॅरिअर भी प्रभावित होता है। रैगिंग में संलिप्त विद्यार्थियों के दोषी पाए जाने पर उनका कॅरिअर भी तबाह हो सकता है। सभी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
इसके लिए संस्थानों के परिसरों में रैगिंग विरोधी पोस्टर-बैनर लगाए जाएं तथा इन पर हेल्पलाइन नंबर या शिकायत नंबर प्रदर्शित किए जाएं। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जा सकती है। रैगिंग की शिकायत के लिए शिकायत बॉक्स भी स्थापित किए जा सकते हैं।
उपायुक्त ने कहा कि संस्थानों के परिसरों के आसपास के सुनसान स्थानों और रैगिंग के अन्य संभावित स्थानों को चिह्नित करके वहां पर नियमित रूप से पुलिस की गश्त करवाई जा सकती है। इसके लिए स्थानीय पुलिस से समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।