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हमीरपुर: धौलासिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट में श्रमिकों का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी

Mon, 16 Nov 2026 05:01 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, नादौन (हमीरपुर)।
संवाद न्यूज एजेंसी, नादौन (हमीरपुर)। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 16 Nov 2026 05:01 PM IST
सार

सीटू के आह्वान पर सैकड़ों निर्माण श्रमिकों और प्रवासी कामगारों ने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।

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Hamirpur: Workers protest at Dhaulasidh Hydro Project, raise slogans against the central govt
धौलासिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट में प्रदर्शन। - फोटो : संवाद

विस्तार

राष्ट्रीय मांग दिवस पर धौलासिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट में निर्माण श्रमिकों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। सीटू के आह्वान पर सैकड़ों निर्माण श्रमिकों और प्रवासी कामगारों ने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ने प्रदर्शन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने चारों श्रम संहिताओं को लागू कर श्रमिकों के दशकों पुराने अधिकार छीने हैं। कश्मीर सिंह ने भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम और अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 को समाप्त करने को सीधा धोखा बताया। उन्होंने इन कानूनों को पुनः बहाल करने की मांग की। सीटू के जिला सचिव जोगिंदर कुमार ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। पर्याप्त सुरक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रमिकों को समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता। यह उनके साथ अन्याय है। उन्होंने सभी पात्र निर्माण श्रमिकों को कल्याण निधि बोर्ड से पेंशन सुनिश्चित करने की मांग की।

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श्रमिकों की प्रमुख मांगें
प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों ने चारों श्रम संहिताओं को तुरंत रद करने की मांग की। उन्होंने कल्याण निधि बोर्ड की योजनाओं के निजीकरण पर रोक लगाने की बात कही। कल्याण निधि की राशि को अन्य उद्देश्यों के लिए हस्तांतरित न करने की मांग भी उठाई गई। सभी पात्र निर्माण श्रमिकों को पेंशन देने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई।

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वेतन और पेंशन की मांग
श्रमिकों ने न्यूनतम 42 हजार रुपये मासिक वेतन सुनिश्चित करने की मांग की। स्वरोजगार करने वालों के लिए न्यूनतम आय की भी मांग की गई। सूचकांक के अनुसार वृद्धि के साथ 21 हजार रुपये सार्वभौमिक पेंशन सुनिश्चित करने की मांग भी रखी गई। सीटू के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मांगें न मानने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।

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