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Hamirpur (Himachal) News: होमगार्ड जवानों को 365 दिन ड्यूटी और ईपीएफ देने की मांग
Tue, 17 Nov 2026 05:43 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 17 Nov 2026 05:43 AM IST
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स्थापना दिवस पर घोषणा करने का किया आग्रह
संवाद न्यूज एजेंसी
नादौन(हमीरपुर)। प्रदेश होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह चोडिया ने प्रदेश सरकार से होमगार्ड जवानों को सालभर ड्यूटी देने और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की सुविधा लागू करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक एवं कमांडेंट जनरल, होमगार्ड्स से आग्रह किया कि छह दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस पर इन दोनों मांगों को लेकर ठोस घोषणा की जाए।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान होमगार्ड जवानों को 365 दिन ड्यूटी देने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे लागू करने के लिए अब तक स्पष्ट नीति नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि विभाग ने उच्च न्यायालय के समक्ष भी जवानों को सालभर ड्यूटी उपलब्ध करवाने का पक्ष रखा है। ऐसे में सरकार प्रदेश के सभी जिलों में तैनात होमगार्ड जवानों के लिए समान नीति अधिसूचित करे।
उन्होंने कहा कि ईपीएफ सुविधा देने का मामला सरकारी स्तर पर पहले ही स्वीकृत हो चुका है, लेकिन इसे अब तक धरातल पर लागू नहीं किया गया है। केवल फाइलों में निर्णय होने से जवानों को लाभ नहीं मिलेगा। सरकार को इसे जल्द लागू करना चाहिए।
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नादौन(हमीरपुर)। प्रदेश होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह चोडिया ने प्रदेश सरकार से होमगार्ड जवानों को सालभर ड्यूटी देने और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की सुविधा लागू करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक एवं कमांडेंट जनरल, होमगार्ड्स से आग्रह किया कि छह दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस पर इन दोनों मांगों को लेकर ठोस घोषणा की जाए।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान होमगार्ड जवानों को 365 दिन ड्यूटी देने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे लागू करने के लिए अब तक स्पष्ट नीति नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि विभाग ने उच्च न्यायालय के समक्ष भी जवानों को सालभर ड्यूटी उपलब्ध करवाने का पक्ष रखा है। ऐसे में सरकार प्रदेश के सभी जिलों में तैनात होमगार्ड जवानों के लिए समान नीति अधिसूचित करे।
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उन्होंने कहा कि ईपीएफ सुविधा देने का मामला सरकारी स्तर पर पहले ही स्वीकृत हो चुका है, लेकिन इसे अब तक धरातल पर लागू नहीं किया गया है। केवल फाइलों में निर्णय होने से जवानों को लाभ नहीं मिलेगा। सरकार को इसे जल्द लागू करना चाहिए।
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