ोटिस के बाद भी नहीं छोड़ा सरकारी भूमि पर कब्जा

जिला प्रशासन ने शहर में फुटपाथ का निर्माण कार्य शुरू किया है। प्रशासन ने यह काम लोक निर्माण विभाग को सौंपा है। शहर में कई दुकानदारों ने सड़क तक कब्जा कर रखा है। इसके चलते लोनिवि को जहां फुटपाथ निर्माण में दिक्कत आ रही है, वहीं इसके लिए राजस्व विभाग के माध्यम से निशानदेही करवाई है। इस निशानदेही के दौरान शहर में एक दर्जन अवैध कब्जे सामने आए हैं।
राजस्व विभाग ने निशानदेही के दौरान कुछ भवनों पर जहां तक सरकारी भूमि है, वहां तक मार्किंग भी की है। इसके बावजूद ये अवैध कब्जे अभी तक हटाए नहीं गए हैं। डांगक्वाली चौक से लेकर कैप्टन मृदुल चौक तक और देवपाल चौक से भोटा चौक तक कई लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है, जिसे अभी तक नहीं हटाया जा सका है। शहरवासियों प्रदीप सिंह, अशोक शर्मा, संजय कुमार, सुशील कुमार, अरुण शर्मा और ओम प्रकाश ने जिला प्रशासन से शहर में अतिक्रमण हटाने और लोगों के सुरक्षित आवागमन के लिए सही तरीके से फुटपाथ बनाने की मांग की है।
भवन गिराने का कार्य प्रशासन का
लोनिवि के एसडीओ देवराज ने कहा कि शहर में फुटपाथ निर्माण के दौरान राजस्व विभाग से निशानदेही करवाई है, कुछ जगह पर फुटपाथ के लिए जमीन से कब्जा छुड़ाया है, लेकिन जहां भवनों की दीवारों पर मार्किंग हुई है, वहां से कब्जा हटाने का कार्य प्रशासन का है।
वन विभाग के पास अतिक्रमण के हैं 11 मामले
वन विभाग की डीएफओ डॉ. एलसी वंदना का कहना है कि वन भूमि पर अवैध कब्जे करने पर करीब 11 मामले दर्ज किए गए हैं। अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजे गए हैं। शीघ्र ही वन भूमि से अवैध कब्जों को हटाया जाएगा।