केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ गरजे कर्मचारी संघ और सीटू

श्रम कानूनों को कॉर्पोरेट कंपनियों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए बदला जा रहा है। मोदी सरकार देश की मेहनतकश जनता का पैसा, देश की जनता की खून पसीने से सृजित संपत्तियों को कॉर्पोरेट कंपनियों को कौड़ियों के भाव बेच रही है। देश के बैंकों बीमा, बंदरगाह, हवाई अड्डा सहित सभी उपकरणों को बेचा जा रहा है, जोकि हजारों करोड़ रुपये का मुनाफा देश के लिए अर्जित करते हैं। यहां तक सामाजिक नजरिए से महत्वपूर्ण देश के कारखानों ऊर्जा क्षेत्र, बिजली व तेल आदि को भी बेचने की तैयारी की जा रही है और इसे निजी देशी-विदेशी कंपनियों को बेचा जा रहा है। इससे देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा पैदा होगा। देश भर में करोड़ों मजदूरों की आवाज बुलंद करते हुए हमीरपुर के मजदूरों ने भी न्यूनतम वेतन 700 दैनिक और 21000 मासिक करने की मांग की। साथ ही सभी मजदूरों को 3000 मासिक पेंशन देने के लिए आवाज उठाई। ठेकेदारी प्रथा के विरोध में भी आवाज बुलंद की गई। स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, आशा वर्कर शामिल हैं। मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड को खत्म करने की साजिश के विरोध में आवाज उठाई गई। वहीं, राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरबाड़ा ने भी बिजली बोर्ड के कानूनों में बदलाव व निजीकरण का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला। वहीं, इंश्योरेंस कर्मचारी यूनियन ने भी सीटू के आह्वान पर हमीरपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
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विधायक के क्षेत्र भोरंज के लोग सरकार के खिलाफ हुए खड़े
गांधी चौक पर संबोधित करते हुए सीटू राज्य कमेटी के सचिव डॉ. कश्मीर सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि पंचायत प्रधान की कुर्सी संभालने वाली कमलेश कुमारी की लॉटरी लग गई है, जो अब भोरंज की विधायक बन चुकी हैं। इसके बावजूद गांधी चौक पर सबसे अधिक लोग भोरंज विस क्षेत्र से आए हैं जोकि सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े हैं।