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मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 26 उद्योगों को मंजूरी
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हमीरपुर। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जिले में 26 नए उद्योगों के प्रस्ताव पारित किए गए हैं। जिलास्तरीय समिति ने सभी आवेदनों का अध्ययन करने के बाद उन्हें अनुमोदित किया। इन्हें आगामी कार्रवाई के लिए बैंकों को भेजा जाएगा। इन सभी उद्योगों में लगभग तीन करोड़ 30 लाख रुपये का कुल निवेश प्रस्तावित है। इससे लगभग 66 लोगों को रोजगार का प्रावधान होगा।
जिलास्तरीय समिति की एक बैठक बुधवार को उपायुक्त कार्यालय में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने की। इन उद्योगों के लिए सरकार लगभग 70 लाख की सब्सिडी देगी। देवश्वेता बनिक ने युवाओं का योजना के अंतर्गत अपने उद्यम लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत एक करोड़ रुपये तक की लागत के उद्यम अनुमोदित किए जा सकते हैं। इसमें 60 लाख तक के उपकरण पर 25 से 30 फीसदी (महिलाओं के लिए) और 35 फीसदी विधवा महिलाओं को अनुदान उपलब्ध है। उत्पादन में आने के बाद 60 लाख तक के ऋण पर 5 फीसदी का ब्याज अनुदान भी उनको दिया जाएगा। उन्होंने ऐसी इकाइयों को महत्व देने के लिए कहा जो पर्यावरण अनुकूल हों। उपायुक्त ने जिले के बैंकों को निर्देश दिये कि इस योजना के तहत आने वाले आवेदनों को सकारात्मक अज्ञैर शीघ्रता से ऋृण दिया जाये। बैठक में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक विजय कुमार चैधरी ने गत वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा रखा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए 12 से 45 वर्ष के युवक और युवती पात्र हैं और किसी भी विनिर्माण क्षेत्र या अधिसूचित सेवा क्षेत्र में अपना उद्योग लगा सकते हैं। योजना में आवेदन करने के लिए प्रार्थी को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध मुख्यमंत्री योजना का आवेदन पत्र भरकर आधार कार्ड और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जितेन्द्र सांजटा, जिला अग्रणी बैंक से एलडीएम संतोष कुमार सिन्हा उपस्थित रहे।
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जिलास्तरीय समिति की एक बैठक बुधवार को उपायुक्त कार्यालय में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने की। इन उद्योगों के लिए सरकार लगभग 70 लाख की सब्सिडी देगी। देवश्वेता बनिक ने युवाओं का योजना के अंतर्गत अपने उद्यम लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत एक करोड़ रुपये तक की लागत के उद्यम अनुमोदित किए जा सकते हैं। इसमें 60 लाख तक के उपकरण पर 25 से 30 फीसदी (महिलाओं के लिए) और 35 फीसदी विधवा महिलाओं को अनुदान उपलब्ध है। उत्पादन में आने के बाद 60 लाख तक के ऋण पर 5 फीसदी का ब्याज अनुदान भी उनको दिया जाएगा। उन्होंने ऐसी इकाइयों को महत्व देने के लिए कहा जो पर्यावरण अनुकूल हों। उपायुक्त ने जिले के बैंकों को निर्देश दिये कि इस योजना के तहत आने वाले आवेदनों को सकारात्मक अज्ञैर शीघ्रता से ऋृण दिया जाये। बैठक में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक विजय कुमार चैधरी ने गत वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा रखा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए 12 से 45 वर्ष के युवक और युवती पात्र हैं और किसी भी विनिर्माण क्षेत्र या अधिसूचित सेवा क्षेत्र में अपना उद्योग लगा सकते हैं। योजना में आवेदन करने के लिए प्रार्थी को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध मुख्यमंत्री योजना का आवेदन पत्र भरकर आधार कार्ड और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जितेन्द्र सांजटा, जिला अग्रणी बैंक से एलडीएम संतोष कुमार सिन्हा उपस्थित रहे।
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