Himachal News: हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को नहीं मिलेगा अब अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता-वित्तीय लाभ

विपक्ष के विरोध के बीच दिसंबर 2024 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह विधेयक पारित किया गया था। सरकार ने संशोधित विधेयक के माध्यम से कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब कर्मियों को ज्वाइनिंग की तारीख से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके नियमित होने पर ही तय होगी। अनुबंध सेवाकाल को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। यह बदलाव विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है, जिनकी वरिष्ठता को लेकर पहले अदालत से आदेश जारी किए गए थे। इस विधेयक का उद्देश्य नियमित सरकारी कर्मचारियों एवं अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मियों के हितों के बीच तालमेल स्थापित करना है। 

हिमाचल में अनुबंध आधार पर नियुक्तियां 2003 में शुरू हुईं, जिसमें नियुक्ति पत्रों में सेवा शर्तों का स्पष्ट उल्लेख किया गया। कर्मचारियों को अवगत कराया गया था कि अनुबंध के तहत उनका कार्यकाल वरिष्ठता या नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य लाभों के लिए नहीं गिना जाएगा। 

विधेयक के अनुसार अनुबंध के आधार पर नियुक्ति करने का उद्देश्य उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान मानने का कभी नहीं था। उनकी सेवा शर्तें उनकी ओर से हस्ताक्षरित समझौतों से नियंत्रित होती हैं और इस प्रकार वे नियमित नियुक्तियों के समान सार्वजनिक सेवाओं का हिस्सा नहीं हैं।

कोर्ट के आदेश पर देने पड़ रहे थे वरिष्ठता-वित्तीय लाभ
कई कर्मचारियों को कोर्ट के आदेश पर अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता लाभ देना पड़ रहा था। ताज मोहम्मद बनाम लेखराज केस ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी थी। अब विधेयक मंजूर होने से सरकार को अनुबंध सेवाकाल से वरिष्ठता-वित्तीय लाभ नहीं देना पडे़गा।