Himachal: एंट्री टैक्स पर सीएम सुक्खू ने पंजाब के मुख्यमंत्री से की बात, एक्साइज विभाग से मांगी रिपाेर्ट
प्रदेश और पंजाब के बीच विवाद का विषय बना एंट्री टैक्स मामला जल्द सुलझ सकता है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredहिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच विवाद का विषय बना एंट्री टैक्स मामला जल्द सुलझ सकता है। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस बाबत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की। विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सोमवार को इस मामले पर कैबिनेट बैठक में भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। इस पूरे मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक्साइज विभाग से रिव्यू मांगा है। पंजाब में जिन लोगों को इस टैक्स से समस्या हुई है, उनके लिए समाधान निकाला जा रहा है। सबसे ज्यादा विरोध छोटे वाहनों के लिए टैक्स 70 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये करने पर हो रहा है। इसे लेकर भी विचार चल रहा है।
प्रदेश सरकार की ओर से बीते दिनों हिमाचल में बाहरी राज्यों के वाहनों का प्रवेश शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया गया है। एक अप्रैल 2026 से बढ़ी हुई दरें लागू होनी हैं। पंजाब सरकार की ओर से हिमाचल के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। बीते दिनों पंजाब की विधानसभा में भी यह मामला उठा था। पंजाब सरकार ने हिमाचल के वाहनों पर भी शुल्क लगाने की पेशकश की थी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री सुक्खू ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात कर मामला सुलझाने की पहल की है।
मुख्यमंत्री ने कर एवं कराधान विभाग से एंट्री टैक्स को लेकर दोबारा से रिपोर्ट देने को कहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि दो राज्यों के बीच खड़े हुए इस विवाद को समाप्त करने के लिए हिमाचल एंट्री टैक्स में कुछ कमी कर सकता है। उधर, इस बाबत लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार के पास टैक्स लगाने का अधिकार है। हिमाचल सरकार पंजाब सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहता है। हिमाचल प्रदेश से भी बहुत गाड़ियां पंजाब जाती हैं। मुख्यमंत्री की ओर से बातचीत के माध्यम से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट जाएं, चाहे भगवान के पास उनकी मर्जी : अनिरुद्ध
पंचायतीराज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कैबिनेट बैठक में इस मामले पर विस्तार से चर्चा हुई है। प्रदेश का राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। टैक्स वसूली के लिए फास्टैग भी इंट्रोड्यूस किया गया है। एक्सेल वेट के आधार पर टैक्स लिया जाना है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कुछ गाड़ियों में 130 रुपये से बढ़ाकर एंटी टैक्स 170 हुआ है, तो केवल 40 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कुछ वाहनों का टैक्स काम भी हुआ है, लेकिन उसे बताया नहीं जा रहा। पंजाब सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के बयान पर अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि उनकी मर्जी हैं, वह सुप्रीम कोर्ट जाएं, चाहे भगवान के पास।
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
