Himachal: सीएम सुक्खू बेाले- ई-टैक्सी, रिक्शा के लिए 1000 युवाओं को मिलेगा 50 फीसदी अनुदान
मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंगलवार को श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने प्रदेश में व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सभी सेवाओं को ऑनलाइन और डिजिटल करने के निर्देश दिए।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ई-टैक्सी और ई-रिक्शा के लिए 1000 युवाओं को मिलेगा 50 फीसदी अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंगलवार को श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने प्रदेश में व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सभी सेवाओं को ऑनलाइन और डिजिटल करने के निर्देश दिए। सरकार का लक्ष्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और व्यापारिक गतिविधियों को गति देना है।
मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 का जिक्र किया। इसके तहत युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर 50 फीसदी अनुदान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में 500 अतिरिक्त युवाओं को ई-टैक्सी के लिए 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसी वित्त वर्ष में 500 युवाओं को ई-रिक्शा खरीदने पर 50 फीसदी पूंजीगत अनुदान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) से मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार देना और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। प्रदेश सरकार ने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। इससे संबंधित नियमों में भी बदलाव हुए हैं।
सीएम सुक्खू ने कहा कि संशोधित प्रावधानों के तहत अधिनियम को पूरे प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को अब चौबीस घंटे संचालन की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। उद्यमियों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी और उपभोक्ताओं को सुविधानुसार खरीदारी का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रमाणपत्र और लाइसेंस जैसी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। इससे लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार व्यवसाय सुगमता के लिए अनुपालन प्रणाली को सरल बना रही है। साथ ही श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण को भी प्राथमिकता दे रही है। अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
