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Himachal News: मुख्यमंत्री सुक्खू बोले- पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर रोक का करेंगे कानूनी अध्ययन
Tue, 18 Nov 2025 08:18 PM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, पालमपुर (कांगड़ा)।
संवाद न्यूज एजेंसी, पालमपुर (कांगड़ा)।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Tue, 18 Nov 2025 08:18 PM IST
सार
मंगलवार को पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के गोपालपुर में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव हर हाल में होंगे, लेकिन पहले सरकार की प्राथमिकता हर आपदा प्रभावित परिवार तक राहत पहुंचना है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर लगाई रोक को लेकर कानूनी अध्ययन करेगी।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू संबोधित करते हुए।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर लगाई रोक को लेकर कानूनी अध्ययन करेगी। जो भी कानून के दायरे में होगा उस पर आगे बढ़ेंगे। मंगलवार को पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के गोपालपुर में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव हर हाल में होंगे, लेकिन पहले सरकार की प्राथमिकता हर आपदा प्रभावित परिवार तक राहत पहुंचना है। पूरे प्रदेश के रास्ते जब बहाल हो जाएंगे, तभी चुनाव कराए जाएंगे। सरकार यह नहीं चाहती कि एक भी मतदाता वोट डालने से छूट जाए।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि शानन जल विद्युत प्रोजेक्ट की लीज अब खत्म हो गई है और कानून के मुताबिक अब प्रोजेक्ट हिमाचल के पास होना चाहिए। इसे टेकओवर करने का राज्य सरकार के पास पूरा अधिकार है। जो अधिकार कानून में लिखे हैं, हम उनकी ही मांग कर रहे हैं। पंजाब पुनर्गठन के बाद अलग राज्य बने हिमाचल प्रदेश को जनसंख्या तो मिली लेकिन इसके मुख्य स्रोत नहीं मिले। पत्रकारों के सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बिजली प्रोजेक्ट हिमाचल में बने हैं और कर्ज मुक्त होकर लाभ कमा रहे हैं, उनसे हिमाचल को अब 12 फीसदी के बजाय 50 फीसदी रायल्टी मिलनी चाहिए। यह मामला उन्होंने सोमवार को फरीदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी उठाया है। इस बैठक में उन्होंने हरियाणा और पंजाब की तरह हिमाचल को भी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में नियमित सदस्य बनाने की भी मांग उठाई है।
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उन्होंने कहा कि धर्मशाला में इसी माह शुरू हो रहा रहा विधानसभा सत्र काफी लंबा है। सत्र इस साल जल्दी इसलिए बुलाया गया कि इससे कारोबारियों को लाभ हो और उनके होटलों की ऑक्यूपेंसी बढ़े। इससे कांगड़ा के लोगों को भी लाभ होगा। पहले साल के अंतिम दिनों में होने वाले इस सत्र में होटल कारोबारियों को काफी समस्या आती थी। उनहोंने कहा कि ऊपरी और निचला कोई हिमाचल नहीं है, वह हिमाचल को एक आत्म स्वाभिमानी हिमाचल बनाना चाहते हैं।
