Himachal Assembly : मुख्यमंत्री सुक्खू बोले- हिमाचल में अब सरकारी विभागों का होगा युक्तिकरण, मर्ज भी होंगे
Himachal Assembly : कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से नियम 130 के तहत लाए संसाधन जुटाने के प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी विभागों का भी युक्तिकरण होगा। विभागों में नीचे कम और ऊपर ज्यादा अधिकारी हैं।
विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी विभागों का भी युक्तिकरण होगा। विभागों में नीचे कम और ऊपर ज्यादा अधिकारी हैं। एक ही विभाग में चार-चार प्रमुख अभियंता हैं। योग्यता के अनुसार अधिकारियों-कर्मचारियों को आगे बढ़ाया जाएगा। विभागों को भी मर्ज किया जाएगा। बिजली बोर्ड में युक्तिकरण की प्रक्रिया जारी है। वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को लोक निर्माण विभाग में मर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से नियम 130 के तहत लाए संसाधन जुटाने के प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में दी। वित्तीय स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में आय के साधन जुटाने के लिए सरकार आगे बढ़कर काम कर रही है। केंद्र ने हिमाचल के बजट में कट लगा दिया है। पूर्व भाजपा सरकार के कुप्रबंधन के कारण हिमाचल में आर्थिक संकट आया। सरकार में रहते 5,000 हजार करोड़ रुपये चुनाव के दौरान लुटाए, लेकिन तब भी जनता ने भाजपा को 25 सीटों पर खड़ा कर दिया। शराब ठेकों से भाजपा सरकार के कार्यकाल में 484 करोड़ की आय हुई है। कांग्रेस सरकार ने ठेकों से ढाई साल में ही 629 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त कर लिया है। राज्य सरकार 2400 करोड़ रुपये का एडीपी प्रोजेक्ट लेकर आई है। शराब की बोतल पर 10 रुपये मिल्क सेस लगाया गया है। किसानों को फायदा देने के लिए दूध के रेट बढ़ाए गए। गोबर तीन रुपये किलो खरीदा। होटलों की बिजली सब्सिडी बंद कर दी।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में 5,000 बीघा जमीन एक करोड़ में दे दी गई। रजिस्ट्री तक की फीस नहीं ली। जीएसटी से 3,000 से 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। भाजपा जाते-जाते हिमाचल पर 76 हजार करोड़ का कर्जा छोड़ गई। उन्होंने कहा कि वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल का मामला कई वर्षों से कोर्ट में लंबित था। आज यह होटल हमारे पास है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन से राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 6.89 से बढ़ाकर 7.10 हुआ है। सरकार काफी नियुक्तियां करने जा रही है। चाहे वह मित्र के रूप में हो या फिर दूसरे में।
सीएम ने कहा कि अस्पतालों में पीजी डॉक्टरों का अलग कैडर होगा। आदर्श अस्पतालों में पीजी डॉक्टरों को भेजा जाता था। ये एसआर करने चले जाते थे। ऐसे में पद खाली रह जाता था। ऐसे में सरकार ने पीजी डॉक्टरों का अलग कैडर बनाने का फैसला किया है। आईजीएमसी, टांडा और नेरचौक में एमआरआई मशीनें लगाई जा रही हैं। साथ ही मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब स्थापित होंगी।
हिमाचल में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। वहीं, चार नए हेलीपोर्ट का निर्माण होगा। ये हेलीपोर्ट पालमपुर, हमीरपुर, ऊना और सोलन में बनेंगे। इसके लिए 500 करोड़ की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। आने वाले समय में 1000 करोड़ जमीन का अधिग्रहण होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किशाऊ बांध पर एमओयू साइन करने से पहले हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में बीबीएमबी का पैसा लौटाने को शपथ पत्र दे, इसके बाद ही इस पर आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बनने वाले किशाऊ बांध को लेकर हरियाणा के सीएम का फोन भी आया था। उन्हें कहा है पहले बीबीएमबी के 4400 करोड़ रुपये वापस लौटाने का शपथपत्र दें, उसके बाद एमओयू पर साइन करने के लिए राज्य सरकार आगे बढ़ेगी।
