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Chamba News: बिजली बोर्ड के निजीकरण के विरोध में करेंगे प्रचार
Sun, 22 Oct 2023 10:38 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sun, 22 Oct 2023 10:38 PM IST
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चंबा में बैठक के दौरान मौजूद सीटू के पदाधिकारी और सदस्य।संवाद
चंबा। सीटू जिला कमेटी की बैठक चंबा में हुई। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नरेंद्र ने की। सीटू हिमाचल प्रदेश राज्य सचिव प्रेम गौतम भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है।
वर्ष 1991 से चली आ रही नव उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति ने देश में बेरोजगारी और भुखमरी पैदा की है। 45 साल में पहली बार देश में बेरोजगारी दर सबसे अधिक बढ़ गई है। जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। खाद्य वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। नौकरियां छीनी जा रही हैं। वेतन कम हो रहा है। नौकरियों के स्थायी स्वरूप को बदला जा रहा है। उन्हें अस्थायी रूप देकर आउटसोर्स, फिक्स टर्म, ठेका किया जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को वैश्विक रैंकिंग 197 देशों में से 142 है। देश के 150 बड़े घरानों को 17.5 लाख करोड़ का ऋण माफ किया गया है। मोदी सरकार अदानी, अंबानी को फायदा देने के लिए काम कर रही है। कहा कि 25 से 27 अक्तूबर को हिमाचल के मजदूर किसान शिमला में महापड़ाव करेंगे। निर्माण, स्कीम वर्कर, उद्योग के मजदूर हजारों मजदूर भाग लेंगे। कहा कि केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों को देने की तैयारी में है। वर्ष 2014 से 2022 तक पांच बार बिजली बिल में संशोधन करने का प्रयास किया गया और वर्ष 2022 में भी संसद में यह बिल पेश किया जा चुका है। बिजली क्षेत्र में प्रत्येक घर में स्मार्ट मीटर लगने से बिजली देने के लिए निजी कंपनियों को लाइसेंस दिए जाएंगे। इसके विरोध में गांव, मोहल्ला, शहर में लोगों के बीच प्रचार किया जाएगा। 2 नवंबर तक अभियान चलाया जाएगा। 3 नवंबर को चंबा जिला और खंड स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
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वर्ष 1991 से चली आ रही नव उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति ने देश में बेरोजगारी और भुखमरी पैदा की है। 45 साल में पहली बार देश में बेरोजगारी दर सबसे अधिक बढ़ गई है। जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। खाद्य वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। नौकरियां छीनी जा रही हैं। वेतन कम हो रहा है। नौकरियों के स्थायी स्वरूप को बदला जा रहा है। उन्हें अस्थायी रूप देकर आउटसोर्स, फिक्स टर्म, ठेका किया जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को वैश्विक रैंकिंग 197 देशों में से 142 है। देश के 150 बड़े घरानों को 17.5 लाख करोड़ का ऋण माफ किया गया है। मोदी सरकार अदानी, अंबानी को फायदा देने के लिए काम कर रही है। कहा कि 25 से 27 अक्तूबर को हिमाचल के मजदूर किसान शिमला में महापड़ाव करेंगे। निर्माण, स्कीम वर्कर, उद्योग के मजदूर हजारों मजदूर भाग लेंगे। कहा कि केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों को देने की तैयारी में है। वर्ष 2014 से 2022 तक पांच बार बिजली बिल में संशोधन करने का प्रयास किया गया और वर्ष 2022 में भी संसद में यह बिल पेश किया जा चुका है। बिजली क्षेत्र में प्रत्येक घर में स्मार्ट मीटर लगने से बिजली देने के लिए निजी कंपनियों को लाइसेंस दिए जाएंगे। इसके विरोध में गांव, मोहल्ला, शहर में लोगों के बीच प्रचार किया जाएगा। 2 नवंबर तक अभियान चलाया जाएगा। 3 नवंबर को चंबा जिला और खंड स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
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