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Chamba News: इस साल 800 बागवानों को बांटे 10 हजार सेब के पौधे
Mon, 13 Oct 2025 10:22 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Mon, 13 Oct 2025 10:22 PM IST
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भरमौर (चंबा)। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर कुलवीर सिंह राणा ने एकीकृत जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक ली। इसमें बागवानी विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में जिले 800 बागवानों को 10 हजार सेब के पौधे वितरित किए। 15 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सेब के पौधे लगाए जाएंगे। भरमौर क्षेत्र में सेब, अखरोट, कुगती और लाहल क्षेत्र में मधुमक्खी पालन की तरफ जायदा ध्यान दिया जा रहा है।
मत्स्य विभाग ने वित्तीय वर्ष में 411 किलो मछली भरमौर, चंबा और पठानकोट में वितरित की थी। लक्ष्य 500 किलो मछली को वितरित करना है। भरमौर क्षेत्र में आठ लोगों को लगभग 40 हजार मछली के बीज वितरित किए हैं।
कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि कृषि संवर्धन योजना के तहत 5.1 क्विंटल मटर के बीज किसानों को वितरित किए है। मटर की पैदावार होली, क्यारी, चनोता और गरोला क्षेत्र में ज्यादा होती है, इसलिए इन्हीं क्षेत्रों में पूरा ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से बीएमओ ने बताया कि दवाई खरीद के लिए 15 लाख रुपये का बजट है। एडीएम ने वार्षिक दवाइयों की खपत की सूची तैयार करने को कहा, ताकि डीवीडीएमएस पोर्टल से दवाइयां खरीदने में आसानी हो सके। उन्होंने सभी विभागों को एकीकृत जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाले बजट को नियमित रूप से व्यय करने के निर्देश दिए।
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मत्स्य विभाग ने वित्तीय वर्ष में 411 किलो मछली भरमौर, चंबा और पठानकोट में वितरित की थी। लक्ष्य 500 किलो मछली को वितरित करना है। भरमौर क्षेत्र में आठ लोगों को लगभग 40 हजार मछली के बीज वितरित किए हैं।
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कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि कृषि संवर्धन योजना के तहत 5.1 क्विंटल मटर के बीज किसानों को वितरित किए है। मटर की पैदावार होली, क्यारी, चनोता और गरोला क्षेत्र में ज्यादा होती है, इसलिए इन्हीं क्षेत्रों में पूरा ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से बीएमओ ने बताया कि दवाई खरीद के लिए 15 लाख रुपये का बजट है। एडीएम ने वार्षिक दवाइयों की खपत की सूची तैयार करने को कहा, ताकि डीवीडीएमएस पोर्टल से दवाइयां खरीदने में आसानी हो सके। उन्होंने सभी विभागों को एकीकृत जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाले बजट को नियमित रूप से व्यय करने के निर्देश दिए।
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