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Chamba News: विभाग मेडिकल करवाने पर अड़ा रहा, डीसी के हस्तक्षेप से वन स्टॉप सेंटर भेजा नाबालिग

Tue, 23 Dec 2025 10:46 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 23 Dec 2025 10:46 PM IST
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The department remained adamant on getting the medical done, with the intervention of the DC, the minor was sent to the One Stop Centre.
तेलका (चंबा)। भजोत्रा पंचायत के मटवाड़ गांव में अनाथ बच्चों के बेसहारा होने के मामले के बाद अब बाड़का पंचायत के भेड़ोई गांव में 15 साल के नाबालिग के बेसहारा होने का मामला सामने आया है। दिमागी रूप से अक्षम इस नाबालिग को यूथ कमेटी तेलका के सदस्यों ने बाल संरक्षण विभाग के पास पहुंचाया, लेकिन वहां मेडिकल करवाने की बात पर विभाग अड़ गया। इस बीच मामला उपायुक्त के पास पहुंचा तो उसे वन स्टॉप सेंटर भेजा गया।
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जानकारी के अनुसार आकाश पुत्र भांतों देवी निवासी भेड़ोई की माता का देहांत 7 नवंबर 2025 में हो गया था। उसके पिता उसे छोड़ कर गायब हैं। माता के देहांत के बाद यह नाबालिग अनाथ होकर इधर-उधर घूम रहा था। अशोक का बाजार में कमेटी के सदस्यों ने उसे देखा। उन्होंने उसके भाई से संपर्क साधा, लेकिन उसने असमर्थता जताते हुए बच्चे को बाल संरक्षण विभाग के पास चंबा ले जाने से मना कर दिया।
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इसके पश्चात यूथ कमेटी के सदस्य मनोज शर्मा, कृष्ण कुमार और धर्मेंद्र ने स्वयं बच्चे को लेकर चंबा स्थित बाल संरक्षण विभाग पहुंचे। जहां से बच्चे का मेडिकल करवा कर लाने का हवाला दिया गया। ऐसे में वे उपायुक्त चंबा से मिले और उन्हें पूरी बात बताई। उपायुक्त चंबा ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत संज्ञान लिया और बाल संरक्षण विभाग के अधिकारियों को अपने कार्यालय बुलाकर कड़े निर्देश जारी किए और नाबालिग को वन स्टॉप सेंटर पहुंचाया। वहीं, उपायुक्त चंबा के कड़े निर्देशों के चलते बच्चे को सुरक्षित हॉस्टल में पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की गई। परिजनों को सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित चंबा बुलाने के आदेश दिए गए बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और भविष्य को लेकर संरक्षण सुनिश्चित करने को कहा गया।
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बाल संरक्षण विभाग पर कार्रवाई की मांग
यूथ कमेटी के सदस्यों ने उपायुक्त चंबा के समक्ष यह भी मांग रखी कि बाल संरक्षण विभाग द्वारा दिखाई गई लापरवाही और असंवेदनशील रवैये की जांच की जाए। साथ ही आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इससे भविष्य में किसी भी बेसहारा या अनाथ बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार दोहराया न जाए। कमेटी का कहना है कि गरीब और वंचित परिवार हर सरकारी योजना और कानूनी प्रक्रिया से अवगत नहीं होते। ऐसे में बाल संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वह सिर्फ कार्यालयों तक सीमित न रहकर, घर-घर जाकर बेसहारा नाबालिग बच्चों की पहचान करे, उनके कागजात बनवाए और उन्हें समय पर संरक्षण प्रदान करे।

नाबालिग दिमागी तौर पर बीमार है। लिहाजा बाल संरक्षण विभाग की ओर से बच्चे का मेडिकल करवाने की बात कही गई थी। अब बच्चों वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। मुकेश रेपसवाल, उपायुक्त चंबा
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