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Chamba News: किराया न देने वाले दुकानदारों के खिलाफ कोर्ट में केस करेगी नप
Fri, 06 Sep 2024 10:33 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Fri, 06 Sep 2024 10:33 PM IST
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रिंपी ठाकुर
चंबा। नगर परिषद ने लंबे समय से दुकानों का किराया नहीं देने वाले शहर के डिफाल्टर दुकानदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। नगर परिषद इनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करेगी।
शहर के 30 दुकानदारों ने दुकानों का किराया नहीं दिया है। हालांकि, नगर परिषद की ओर से बार-बार नोटिस भी जारी किया, लेकिन डिफाल्टर दुकानदारों ने किराया जमा करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इतना ही नहीं, नगर परिषद ने इन दुकानदारों की बिजली और पानी तक काटने की भी चेतावनी दी। किराये की राशि जमा न होने से नगर परिषद के राजस्व को भी चूना लग रहा है। ऐसे में थक-हार कर नगर परिषद अब कोर्ट जरिये ही किराये की राशि वसूल करेगी। डिफाल्टर दुकानदारों के खिलाफ कोर्ट में केस किया जाएगा। गौरतलब है कि नगर परिषद के दायरे में लगभग 450 से अधिक दुकानें हैं। 11 वार्डों के लोगों ने ये दुकानें किराये पर ली हैं। इनसे नगर परिषद 700 से 2500 रुपये तक किराया वसूलती है। मार्च में दुकानों का किराया जमा करवाने की अंतिम तारीख होती है, लेकिन कुछ दुकानदारों ने लंबे समय से किराया जमा नहीं करवाया है। हालांकि, निर्धारित तारीख के बाद अब तक भी किराया नहीं दिया है। जिनसे नप ने 32 लाख रुपये की राशि लेने को है।
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नगर परिषद की अध्यक्ष नीलम नैय्यर ने कहा कि बार- बार नोटिस देने के बाद भी दुकानदारों ने दुकानों का किराया नहीं दिया है। उनसे अब कोर्ट के जरिये राशि वसूली जाएगी। कहा कि 30 दुकानदारों पर किराये के रूप में 32 लाख की देनदारी है।
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चंबा। नगर परिषद ने लंबे समय से दुकानों का किराया नहीं देने वाले शहर के डिफाल्टर दुकानदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। नगर परिषद इनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करेगी।
शहर के 30 दुकानदारों ने दुकानों का किराया नहीं दिया है। हालांकि, नगर परिषद की ओर से बार-बार नोटिस भी जारी किया, लेकिन डिफाल्टर दुकानदारों ने किराया जमा करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इतना ही नहीं, नगर परिषद ने इन दुकानदारों की बिजली और पानी तक काटने की भी चेतावनी दी। किराये की राशि जमा न होने से नगर परिषद के राजस्व को भी चूना लग रहा है। ऐसे में थक-हार कर नगर परिषद अब कोर्ट जरिये ही किराये की राशि वसूल करेगी। डिफाल्टर दुकानदारों के खिलाफ कोर्ट में केस किया जाएगा। गौरतलब है कि नगर परिषद के दायरे में लगभग 450 से अधिक दुकानें हैं। 11 वार्डों के लोगों ने ये दुकानें किराये पर ली हैं। इनसे नगर परिषद 700 से 2500 रुपये तक किराया वसूलती है। मार्च में दुकानों का किराया जमा करवाने की अंतिम तारीख होती है, लेकिन कुछ दुकानदारों ने लंबे समय से किराया जमा नहीं करवाया है। हालांकि, निर्धारित तारीख के बाद अब तक भी किराया नहीं दिया है। जिनसे नप ने 32 लाख रुपये की राशि लेने को है।
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नगर परिषद की अध्यक्ष नीलम नैय्यर ने कहा कि बार- बार नोटिस देने के बाद भी दुकानदारों ने दुकानों का किराया नहीं दिया है। उनसे अब कोर्ट के जरिये राशि वसूली जाएगी। कहा कि 30 दुकानदारों पर किराये के रूप में 32 लाख की देनदारी है।
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