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Chamba News: एचआरटीसी कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर जताया रोष
Sat, 20 Jun 2026 10:35 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sat, 20 Jun 2026 10:35 PM IST
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एचआरटीसी के चालक- परिचालक गेट मीटिंग के दौरान नारेबाजी करते:संवाद
चेतावनी- चार दिन में मांगें पूरी नहीं हुईं तो थम जाएंगे बसों के पहिये
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। परिवहन निगम के चालक और परिचालक मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। शनिवार को भी निगम परिसर में गेट मीटिंग कर चालकों-परिचालकों ने सरकार और प्रबंधन के खिलाफ रोष जताया। उन्होंने कहा कि अब आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी मांगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए।
प्रांतीय उपप्रधान ओम शंकर ने कहा कि पिछले दस दिन से प्रदेशभर में लगातार गेट मीटिंगें की जा रही हैं लेकिन सरकार और निगम प्रबंधन कर्मचारियों की जायज मांगों के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। दिन-रात कठिन परिस्थितियों में सेवाएं देने वाले चालकों और परिचालकों की मेहनत को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।
यदि चार दिन के भीतर कर्मचारियों का 75 माह का लंबित ओवरटाइम, रात्रि भत्ता, एरियर और 50 हजार रुपये की किस्तें जारी नहीं की गईं तो प्रदेशभर में बसों के पहिये थम सकते हैं। कर्मचारियों ने दो टूक कहा कि अब आंदोलन केवल चेतावनी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मांगें पूरी न होने पर चक्का जाम जैसे कड़े कदम उठाए जाएंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। परिवहन निगम के चालक और परिचालक मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। शनिवार को भी निगम परिसर में गेट मीटिंग कर चालकों-परिचालकों ने सरकार और प्रबंधन के खिलाफ रोष जताया। उन्होंने कहा कि अब आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी मांगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए।
प्रांतीय उपप्रधान ओम शंकर ने कहा कि पिछले दस दिन से प्रदेशभर में लगातार गेट मीटिंगें की जा रही हैं लेकिन सरकार और निगम प्रबंधन कर्मचारियों की जायज मांगों के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। दिन-रात कठिन परिस्थितियों में सेवाएं देने वाले चालकों और परिचालकों की मेहनत को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।
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यदि चार दिन के भीतर कर्मचारियों का 75 माह का लंबित ओवरटाइम, रात्रि भत्ता, एरियर और 50 हजार रुपये की किस्तें जारी नहीं की गईं तो प्रदेशभर में बसों के पहिये थम सकते हैं। कर्मचारियों ने दो टूक कहा कि अब आंदोलन केवल चेतावनी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मांगें पूरी न होने पर चक्का जाम जैसे कड़े कदम उठाए जाएंगे।
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