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बोर्ड ने भरमौर में 14 सरकारी विभागों को जारी किए नोटिस
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रणजीत शर्मा
भरमौर (चंबा)। जनजातीय क्षेत्र भरमौर के 14 सरकारी विभागों को बिजली बोर्ड ने नोटिस जारी किए हैं। यह विभाग लंबे समय से बिजली बिलों की अदायगी नहीं कर रहे हैं। विभाग ने करीब 30 लाख रुपये पर कुंडली मार रखी है। बिजली बोर्ड के अनुसार विभाग ने इसको लेकर पहले भी कई बार नोटिस किए हैं। मगर विभाग बिलों की अदायगी करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इसके चलते बिजली बोर्ड ने सरकारी विभागों के कार्यालयों का बिजली कनेक्शन काटने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अंतिम मौके के रूप में 15 दिन का समय दिया है।
बोर्ड के अनुसार सरकारी विभागों को अंतिम नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस के मिलने के बाद अगर किसी विभाग ने 15 दिन के भीतर लंबित बिल नहीं भरा तो उस विभाग का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस परेशानी से बचने के लिए विभागीय अधिकारियों को समय रहते अपने विभागों का लंबित बिल जमा करवाना होगा। अन्यथा बोर्ड उपरोक्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि बिल जमा न होने से बोर्ड को घाटा उठाना पड़ रहा है। बोर्ड की ओर से सभी विभागीय अधिकारियों से लंबित बिल भरने का आग्रह किया गया है।
इन विभागों ने जमा नहीं करवाया बिजली का बिल
भरमौर में संचालित शिक्षा विभाग, लोनिवि, स्वास्थ्य, आईपीएच, बीडीओ, टेंपल, वन विभाग, पर्यटन विभाग, मत्स्य, पुलिस, को-ऑपरेटिव, पंचायती, उपमंडलाधिकारी कार्यालय और एनएचपीसी की ओर से पिछले एक साल से अधिक समय से बिजली का बिल नहीं भरा गया है। बोर्ड बिल जमा करवाने को इन विभागों के अधिकारियों को कई बार नोटिस भी भेज चुका है।
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इनसेट
बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता विक्रम शर्मा ने बताया कि सरकारी विभागों के अधिकारियों को बिल जमा करवाने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। 15 दिनों में बिल जमा न करवाने वाले विभागों के बिजली कनेक्शन अस्थायी तौर पर काट दिए जाएंगे।
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भरमौर (चंबा)। जनजातीय क्षेत्र भरमौर के 14 सरकारी विभागों को बिजली बोर्ड ने नोटिस जारी किए हैं। यह विभाग लंबे समय से बिजली बिलों की अदायगी नहीं कर रहे हैं। विभाग ने करीब 30 लाख रुपये पर कुंडली मार रखी है। बिजली बोर्ड के अनुसार विभाग ने इसको लेकर पहले भी कई बार नोटिस किए हैं। मगर विभाग बिलों की अदायगी करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इसके चलते बिजली बोर्ड ने सरकारी विभागों के कार्यालयों का बिजली कनेक्शन काटने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अंतिम मौके के रूप में 15 दिन का समय दिया है।
बोर्ड के अनुसार सरकारी विभागों को अंतिम नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस के मिलने के बाद अगर किसी विभाग ने 15 दिन के भीतर लंबित बिल नहीं भरा तो उस विभाग का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस परेशानी से बचने के लिए विभागीय अधिकारियों को समय रहते अपने विभागों का लंबित बिल जमा करवाना होगा। अन्यथा बोर्ड उपरोक्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि बिल जमा न होने से बोर्ड को घाटा उठाना पड़ रहा है। बोर्ड की ओर से सभी विभागीय अधिकारियों से लंबित बिल भरने का आग्रह किया गया है।
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इन विभागों ने जमा नहीं करवाया बिजली का बिल
भरमौर में संचालित शिक्षा विभाग, लोनिवि, स्वास्थ्य, आईपीएच, बीडीओ, टेंपल, वन विभाग, पर्यटन विभाग, मत्स्य, पुलिस, को-ऑपरेटिव, पंचायती, उपमंडलाधिकारी कार्यालय और एनएचपीसी की ओर से पिछले एक साल से अधिक समय से बिजली का बिल नहीं भरा गया है। बोर्ड बिल जमा करवाने को इन विभागों के अधिकारियों को कई बार नोटिस भी भेज चुका है।
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बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता विक्रम शर्मा ने बताया कि सरकारी विभागों के अधिकारियों को बिल जमा करवाने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। 15 दिनों में बिल जमा न करवाने वाले विभागों के बिजली कनेक्शन अस्थायी तौर पर काट दिए जाएंगे।