Chamba News: मुफ्त उपचार का दावा, महंगी दवाओं को बढ़ावा

सरकार और प्रशासन डॉक्टरों को जेनेरिक दवा लिखने के लिए बाध्य नहीं कर पा रहे, जिससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में सरकार द्वारा जेनेरिक दवा के लिए जन औषधि केंद्र तो खोला गया है, लेकिन यह सिर्फ दिखावे तक ही सीमित रह गया है।
ओपीडी में रोजाना 1000 से अधिक मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से महज 20 फीसदी मरीजों की पर्ची ही जेनेरिक केंद्र तक पहुंचती है। केंद्र में जरूरी दवाओं की कमी बनी हुई है, जिससे मरीजों को मजबूरन निजी मेडिकल स्टोर से महंगे दामों पर ब्रांडेड दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं।
मरीजों और तीमारदारों का आरोप है कि डॉक्टर भी जानबूझकर ऐसी दवाएं लिख रहे हैं, जो जेनेरिक केंद्र में उपलब्ध ही नहीं हैं। मरीज हंसराज, केवल कुमार, विनोद कुमार, सुरेश ठाकुर, गुरमीत नागपाल, दीपक शर्मा, रणवीर और राजिंद्र ठाकुर ने बताया कि डॉक्टरों द्वारा लिखी गई अधिकतर दवाएं जेनेरिक केंद्र में उपलब्ध नहीं होतीं।
मरीजों का कहना है कि सरकार अगर सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने का दावा करती है, तो इसे धरातल पर भी लागू किया जाना चाहिए। मरीजों ने जेनेरिक दवा केंद्र में दवाओं की संख्या बढ़ाने और डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखने के निर्देश देने की मांग की है।
कॉलेज प्राचार्य लेंगे फैसला : एमएस

उधर, चिकित्सा अधीक्षक अविनाश का कहना है कि डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए निर्देश देने की शक्ति मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के पास है। इस मुद्दे पर प्राचार्य से चर्चा की जाएगी और समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।