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Chamba News: संस्थानों को बंद करने के विरोध में सड़कों पर उतरी आप
Fri, 17 Mar 2023 09:34 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Fri, 17 Mar 2023 09:34 PM IST
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चंबा। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में खोले गए संस्थानों को बंद करने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने भरमौर चौक में प्रदर्शन किया। शुक्रवार को आप के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रवक्ता मनीष सरीन की अगुवाई में चंबा मुख्यालय के भरमौर चौक में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताते हुए उन्हें सत्ता पर काबिज किया।
कहा कि उन्हें प्रदेश के नए मुख्यमंत्री से काफी उम्मीदें थीं कि ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू प्रदेश के हित में क्रांतिकारी फैसले लेंगे। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही संस्थानों को बंद करना शुरू किया है, यह प्रदेश की जनता के साथ सरासर अन्याय है। कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं लेकिन संस्थानों को बंद करके उन्होंने यह तो साफ कर दिया है कि यह व्यवस्था परिवर्तन नकारात्मक है। मुख्यमंत्री प्रदेश की भोलीभाली जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार सच में सकारात्मक व्यवस्था परिवर्तन चाहती तो पिछली सरकार की ओर से खोले गए संस्थानों को बंद नहीं करती। अपितु उन संस्थानों में नियुक्तियां करती और जरूरी सुविधाओं को जनता को उपलब्ध करवाती। सरकार ने इसके विपरीत संस्थानों को बंद करके यह स्पष्ट कर दिया है की यह सरकार जन हितैषी नहीं है।
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कहा कि उन्हें प्रदेश के नए मुख्यमंत्री से काफी उम्मीदें थीं कि ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू प्रदेश के हित में क्रांतिकारी फैसले लेंगे। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही संस्थानों को बंद करना शुरू किया है, यह प्रदेश की जनता के साथ सरासर अन्याय है। कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं लेकिन संस्थानों को बंद करके उन्होंने यह तो साफ कर दिया है कि यह व्यवस्था परिवर्तन नकारात्मक है। मुख्यमंत्री प्रदेश की भोलीभाली जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार सच में सकारात्मक व्यवस्था परिवर्तन चाहती तो पिछली सरकार की ओर से खोले गए संस्थानों को बंद नहीं करती। अपितु उन संस्थानों में नियुक्तियां करती और जरूरी सुविधाओं को जनता को उपलब्ध करवाती। सरकार ने इसके विपरीत संस्थानों को बंद करके यह स्पष्ट कर दिया है की यह सरकार जन हितैषी नहीं है।
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