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Bilaspur News: चिट्टा बरामदगी मामले में युवक को जमानत
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विशेष अदालत का फैसला, एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहाई के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। स्वारघाट थाना क्षेत्र में 16 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में विशेष अदालत ने वाहन में सवार एक युवक को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने पाया कि आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी के दौरान कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ था। चिट्टा वाहन के डैशबोर्ड में रखे एक पारदर्शी पैकेट से मिला था। इसके अलावा पुलिस रिपोर्ट में आरोपी के खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज होने की जानकारी भी नहीं थी।
विशेष न्यायाधीश-द्वितीय की अदालत ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 12 नवंबर को जमानत याचिका स्वीकार कर ली। मामला 16 अक्तूबर 2026 का है। पुलिस के अनुसार स्वारघाट थाना क्षेत्र में एक पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली गई थी। वाहन को चंद्र मोहन चला रहा था, जबकि दो अन्य युवक भी उसमें सवार थे। तलाशी के दौरान डैशबोर्ड से पारदर्शी जिपलॉक पैकेट बरामद हुआ, जिसमें 16 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) पाया गया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था।
बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। उसके खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। पुलिस बरामदगी कर चुकी है और अब हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। आरोपी जांच में सहयोग करने के लिए भी तैयार है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए आशंका जताई कि आरोपी बाहर आने पर दोबारा नशे के कारोबार में शामिल हो सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
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अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि बरामदगी की मात्रा 16 ग्राम है, जो पांच ग्राम की निर्धारित छोटी मात्रा से अधिक, लेकिन 250 ग्राम की वाणिज्यिक मात्रा से कम है। ऐसे में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत वाणिज्यिक मात्रा वाले मामलों में लागू जमानत की दोहरी शर्तें इस मामले में लागू नहीं होती हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि वाहन के डैशबोर्ड से बरामदगी होना अपने आप में आरोपी के सचेत कब्जे की संभावना को खारिज नहीं करता। पैकेट की जानकारी आरोपी को थी या नहीं और मामले में उसकी क्या भूमिका थी, इसका फैसला साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई के दौरान होगा।
अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने, दोबारा इसी तरह के अपराध में शामिल होने और मामले के गवाहों से किसी भी माध्यम से संपर्क करने पर रोक लगाई है। शर्तों का उल्लंघन होने पर पुलिस जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर कर सकेगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। स्वारघाट थाना क्षेत्र में 16 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में विशेष अदालत ने वाहन में सवार एक युवक को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने पाया कि आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी के दौरान कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ था। चिट्टा वाहन के डैशबोर्ड में रखे एक पारदर्शी पैकेट से मिला था। इसके अलावा पुलिस रिपोर्ट में आरोपी के खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज होने की जानकारी भी नहीं थी।
विशेष न्यायाधीश-द्वितीय की अदालत ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 12 नवंबर को जमानत याचिका स्वीकार कर ली। मामला 16 अक्तूबर 2026 का है। पुलिस के अनुसार स्वारघाट थाना क्षेत्र में एक पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली गई थी। वाहन को चंद्र मोहन चला रहा था, जबकि दो अन्य युवक भी उसमें सवार थे। तलाशी के दौरान डैशबोर्ड से पारदर्शी जिपलॉक पैकेट बरामद हुआ, जिसमें 16 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) पाया गया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था।
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बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। उसके खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। पुलिस बरामदगी कर चुकी है और अब हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। आरोपी जांच में सहयोग करने के लिए भी तैयार है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए आशंका जताई कि आरोपी बाहर आने पर दोबारा नशे के कारोबार में शामिल हो सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
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अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि बरामदगी की मात्रा 16 ग्राम है, जो पांच ग्राम की निर्धारित छोटी मात्रा से अधिक, लेकिन 250 ग्राम की वाणिज्यिक मात्रा से कम है। ऐसे में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत वाणिज्यिक मात्रा वाले मामलों में लागू जमानत की दोहरी शर्तें इस मामले में लागू नहीं होती हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि वाहन के डैशबोर्ड से बरामदगी होना अपने आप में आरोपी के सचेत कब्जे की संभावना को खारिज नहीं करता। पैकेट की जानकारी आरोपी को थी या नहीं और मामले में उसकी क्या भूमिका थी, इसका फैसला साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई के दौरान होगा।
अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने, दोबारा इसी तरह के अपराध में शामिल होने और मामले के गवाहों से किसी भी माध्यम से संपर्क करने पर रोक लगाई है। शर्तों का उल्लंघन होने पर पुलिस जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर कर सकेगी।
