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Bilaspur News: सेल्समैन के साथ किए जा रहे अन्याय पर डिपो संचालक समिति ने जताया रोष
Mon, 09 Jun 2025 11:05 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Mon, 09 Jun 2025 11:05 PM IST
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सेवा नियमों के तहत वेतन देने की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
भराड़ी(बिलासपुर)।
जिले की विभिन्न सहकारी सभाओं में सेल्समैन के साथ किए जा रहे अन्याय और शोषण के विरुद्ध डिपो संचालक समिति ने गहरा रोष व्यक्त किया है।
समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश कुमार ने कहा कि सहकारी सभाओं की प्रबंधक समितियों की ओर से सेल्समैन को सेवा नियमों के तहत वेतन देने के बजाय मनमाने तरीके से कार्य लिया जा रहा है और उन्हें अब भी कमीशन एजेंट की श्रेणी में रखा जा रहा है, जो कि पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं बिलासपुर की ओर से सभी सहकारी सभाओं को स्पष्ट रूप से आदेश जारी किए जा चुके हैं कि सेल्जमैन को सेवा नियमों के अंतर्गत वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएं। बावजूद इसके अधिकतम सभाएं इन आदेशों की अवहेलना कर रही हैं और चुनिंदा कर्मचारियों को ही नियमों का लाभ देकर बाकियों को वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह रवैया न केवल विक्रेताओं के साथ भेदभावपूर्ण है, बल्कि सरकारी आदेशों की खुली अवहेलना भी है। विक्रेताओं से पूर्णकालिक सेवाएं ली जाती हैं, लेकिन बदले में उन्हें ना तो निश्चित वेतन मिलता है, न ही सामाजिक सुरक्षा और अन्य कर्मचारी लाभ। इससे सेल्समैन में भारी रोष और असंतोष व्याप्त है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने सरकार से आग्रह किया है कि वह इस गंभीर मामले का संज्ञान ले और ऐसी सहकारी सभाओं पर सख्त कार्रवाई करे जो सेवा नियमों के तहत वेतन नहीं दे रही हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
भराड़ी(बिलासपुर)।
जिले की विभिन्न सहकारी सभाओं में सेल्समैन के साथ किए जा रहे अन्याय और शोषण के विरुद्ध डिपो संचालक समिति ने गहरा रोष व्यक्त किया है।
समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश कुमार ने कहा कि सहकारी सभाओं की प्रबंधक समितियों की ओर से सेल्समैन को सेवा नियमों के तहत वेतन देने के बजाय मनमाने तरीके से कार्य लिया जा रहा है और उन्हें अब भी कमीशन एजेंट की श्रेणी में रखा जा रहा है, जो कि पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं बिलासपुर की ओर से सभी सहकारी सभाओं को स्पष्ट रूप से आदेश जारी किए जा चुके हैं कि सेल्जमैन को सेवा नियमों के अंतर्गत वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएं। बावजूद इसके अधिकतम सभाएं इन आदेशों की अवहेलना कर रही हैं और चुनिंदा कर्मचारियों को ही नियमों का लाभ देकर बाकियों को वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह रवैया न केवल विक्रेताओं के साथ भेदभावपूर्ण है, बल्कि सरकारी आदेशों की खुली अवहेलना भी है। विक्रेताओं से पूर्णकालिक सेवाएं ली जाती हैं, लेकिन बदले में उन्हें ना तो निश्चित वेतन मिलता है, न ही सामाजिक सुरक्षा और अन्य कर्मचारी लाभ। इससे सेल्समैन में भारी रोष और असंतोष व्याप्त है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने सरकार से आग्रह किया है कि वह इस गंभीर मामले का संज्ञान ले और ऐसी सहकारी सभाओं पर सख्त कार्रवाई करे जो सेवा नियमों के तहत वेतन नहीं दे रही हैं।
