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बच्चों को केंद्र पाठशाला में मिड-डे मील खाने के लिए भेजने का फैसला गलत : राजकुमारी

Fri, 12 Jan 2024 11:02 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jan 2024 11:02 PM IST
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The decision to send children to central school to eat mid-day meal is wrong: Rajkumari
-पांच किलोमीटर खाने के लिए जाएंगे तो पढ़ेंगे कब
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-मिड-डे मील वर्करों की मांगें पूरी करे सरकार,नहीं तो शुरू होगा आंदोलन


संवाद न्यूज एजेंसी
शाहतलाई (बिलासपुर)। मिड-डे मील वर्कर यूनियन एटक मंडल तलाई और बरठीं की बैठक बरठीं में हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडल की प्रधान राजकुमारी ने की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने से वर्कर्स में ये आशा जगी थी कि वह उनके नियमितीकरण के लिए कोई पॉलिसी अवश्य बनाएंगे। परंतु उन्होंने आते ही एक ऐसा तुगलकी फरमान सुना दिया। इससे पूरी की पूरी मिड-डे मील की योजना अधर में लटकती नजर आ रही है।
राजकुमारी ने कहा कि इस सरकार ने कहा कि खाना माध्यमिक स्कूल में बनाएंगे और छोटे बच्चों को पाठशाला के केंद्र के स्कूल में ले जाया करेंगे, जो कि संभव नहीं है। छोटे-छोटे दूरदराज की केंद्रीय पाठशाला में बच्चों को सिर्फ खाने के लिए ले जाना संभव नहीं है। यदि बच्चे केवल खाना खाने के लिए दो से पांच किलोमीटर तक जाएंगे तो पढ़ेंगे कब। कहा कि पता नहीं मुख्यमंत्री के सलाहकार कौन लोग हैं, जो इस तरह की तरकीब मुख्यमंत्री को सुझाते हैं। वर्करों को उम्मीद थी कि इन्हीं में से मल्टी टास्क वर्कर या चतुर्थ श्रेणी के पद भरे जाएंगे, परंतु ऐसा न करके मुख्यमंत्री ने धीरे-धीरे प्राथमिक स्कूलों की प्रासंगिकता को खत्म करने की कोशिश की है। क्योंकि जो बच्चे इतना चलकर खाना खाने जाएंगे वह फिर दाखिला भी उसी स्कूल में ले लेंगे। इससे दूसरे स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो जाएगी और सरकार को स्कूलों को बंद करने का बहाना मिल जाएगा।
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मिड-डे मील वर्कर यूनियन ने सरकार से मांग की है कि अपने इस निर्णय को वापस ले और समस्त मिड-डे मील वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषित करके उनके लिए नीति बनाई जाए। उनकी छुट्टी का प्रावधान किया जाए। उनके व उनके परिवारों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी सरकार लागू करे। कहा कि यदि सरकार ने मांगें न मानी तो आने वाले समय में यूनियन आंदोलन करने पर बाध्य होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बैठक में मिड-डे मील की जिला कार्यकारिणी सदस्य पूनम कुमारी, कोटधार क्षेत्र की अध्यक्ष वीना, तलाई क्षेत्र की अध्यक्ष ममता, एटक के राज्य सचिव एवं अधिवक्ता प्रवेश चंदेल ने हिस्सा लिया।
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