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जिला बिलासपुर में युवाओं के कौशल विकास पर 5.86 करोड़ रुपये व्यय : धर्माणी
Mon, 09 Dec 2024 11:07 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Mon, 09 Dec 2024 11:07 PM IST
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-18 अभ्यर्थियों को औद्योगिक क्षेत्र में काम करने के लिए किया तैयार
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि बीते दो वर्ष में जिले में कौशल विकास भत्ता योजना के तहत 11,186 युवाओं को 5.86 करोड़ रुपये बांटे गए हैं। योजना के अंतर्गत युवाओं को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण दिए गए, जिससे उन्हें उद्योगों और क्षेत्रीय बाजारों में रोजगार के बेहतर अवसर मिले।
सरकार का यह प्रयास युवाओं की कार्यकुशलता बढ़ाने और रोजगार की संभावनाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में है। इसके अलावा, बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 3,125 युवाओं को 3.17 करोड़ रुपये बांटे गए। योजना उन युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो रोजगार की तलाश में हैं। औद्योगिक कौशल विकास योजना के तहत 18 अभ्यर्थियों को 1.52 लाख रुपये बांटे गए हैं। जिससे उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार किया गया। प्रदेश सरकार ने जिले में 100 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां और हजारों को निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया है। मंत्री ने बताया कि सरकार का यह कदम राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास में भी सहायक सिद्ध हो रहा है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि बीते दो वर्ष में जिले में कौशल विकास भत्ता योजना के तहत 11,186 युवाओं को 5.86 करोड़ रुपये बांटे गए हैं। योजना के अंतर्गत युवाओं को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण दिए गए, जिससे उन्हें उद्योगों और क्षेत्रीय बाजारों में रोजगार के बेहतर अवसर मिले।
सरकार का यह प्रयास युवाओं की कार्यकुशलता बढ़ाने और रोजगार की संभावनाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में है। इसके अलावा, बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 3,125 युवाओं को 3.17 करोड़ रुपये बांटे गए। योजना उन युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो रोजगार की तलाश में हैं। औद्योगिक कौशल विकास योजना के तहत 18 अभ्यर्थियों को 1.52 लाख रुपये बांटे गए हैं। जिससे उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार किया गया। प्रदेश सरकार ने जिले में 100 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां और हजारों को निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया है। मंत्री ने बताया कि सरकार का यह कदम राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास में भी सहायक सिद्ध हो रहा है।
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