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Bilaspur News: निजी स्कूलों को मान्यता और नवीनीकरण के लिए अब 30 तक करना होगा आवेदन
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ऑनलाइन पोर्टल इमर्जिंग हिमाचल के माध्यम से करना होगा आवेदन
स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित करना अनिवार्य
विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले के निजी स्कूलों को पांच वर्ष की मान्यता प्राप्त करने और शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए मान्यता का वार्षिक नवीनीकरण के लिए आवेदन करने का एक और मौका दिया गया है। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर ने आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। पहले आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 20 नवंबर निर्धारित की गई थी।
उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जिन निजी स्कूलों की पांच वर्ष की मान्यता अवधि समाप्त होने वाली है, उन्हें वर्ष 2027 से 2032 तक की मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। वहीं, जिले के सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए वार्षिक नवीनीकरण का आवेदन भी करवाना होगा। निजी स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने और नवीनीकरण कराने हेतु ऑनलाइन पोर्टल इमर्जिंग हिमाचल के माध्यम से आवेदन करना होगा। विभिन्न स्कूलों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने यह समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। विभाग ने सभी निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को निर्देश दिए हैं कि वह निर्धारित दस्तावेजों और फीस सहित अपने आवेदन 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से जमा करवाएं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद सामान्य तौर पर कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। वहीं, पांच वर्ष की अवधि (2027-2032) के लिए मान्यता के आवेदन करने वाले स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करते समय शिक्षा का अधिकार (प्रारंभिक शिक्षा) के तहत पंजीकरण/मान्यता का विकल्प चुनना अनिवार्य होगा। निर्देशों के मुताबिक कक्षा पहली से पांचवीं तक की नई मान्यता के लिए 5 हजार रुपये और पहली से आठवीं तक के लिए 10 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, वार्षिक नवीनीकरण के लिए पहली से आठवीं कक्षा तक 500 रुपये प्रति वर्ष शुल्क देना होगा। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल प्रबंधन को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके तहत कक्षा पहली में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वैध मान्यता प्रमाण पत्र के बिना कोई भी निजी स्कूल संचालित नहीं किया जा सकता। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद भी उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान है। विभाग ने सभी निजी स्कूल प्रबंधन को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। अधूरे आवेदन या आवश्यक दस्तावेजों के बिना जमा किए गए आवेदनों पर प्रक्रिया नहीं की जा सकती। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा अरुण गौतम ने बताया कि जिले के निजी स्कूलों को पांच वर्ष की मान्यता प्राप्त करने और शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए मान्यता का वार्षिक नवीनीकरण करवाने के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब निजी स्कूल 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते है। सभी निजी स्कूल प्रबंधन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करवाएं।
इनसेट
इन दस्तावेजों को करना होगा जमा
आवेदन के साथ सोसायटी का पंजीकरण प्रमाणपत्र, भूमि संबंधी रिकॉर्ड, भवन का किरायानामा या स्वामित्व प्रमाण पत्र, लोक निर्माण विभाग का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, अग्निशमन विभाग का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र, शिक्षकों का शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विवरण, स्कूल की फीस व फंड का ब्योरा और सीए की वित्तीय रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके अलावा स्कूल में उपलब्ध कमरों, खेल मैदान और लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालयों की जानकारी व तस्वीरें भी देनी होंगी।
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निजी स्कूलों को मान्यता और नवीनीकरण के आवेदन का एक और मौका
शिक्षा विभाग ने 20 से बढ़ाकर 30 नवंबर की अंतिम तिथि
पांच साल की मान्यता के लिए भी करना होगा आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले के निजी स्कूलों को पांच साल की मान्यता और शैक्षणिक सत्र 2027-28 के वार्षिक नवीनीकरण के लिए आवेदन करने का एक और मौका दिया गया है। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय ने आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 20 से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। अब स्कूल प्रबंधन निर्धारित दस्तावेजों और फीस के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
विभागीय निर्देशों के अनुसार जिन निजी स्कूलों की पांच साल की मान्यता अवधि समाप्त होने वाली है, उन्हें वर्ष 2027 से 2032 तक की मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा सभी निजी स्कूलों को सत्र 2027-28 के लिए वार्षिक नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है। इसके लिए इमर्जिंग हिमाचल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।
पांच साल की मान्यता के लिए पहली से पांचवीं कक्षा तक पांच हजार और पहली से आठवीं तक 10 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, वार्षिक नवीनीकरण के लिए पहली से आठवीं कक्षा तक 500 रुपये प्रति वर्ष शुल्क देना होगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि वैध मान्यता प्रमाणपत्र के बिना निजी स्कूल संचालित नहीं किए जा सकते। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखना भी अनिवार्य है।
उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा अरुण गौतम ने बताया कि स्कूल प्रबंधन की मांग पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। अब 30 नवंबर तक आवेदन जमा करवाए जा सकते हैं। इसके बाद सामान्य तौर पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
इन दस्तावेजों को करना होगा जमा
आवेदन के साथ सोसायटी पंजीकरण प्रमाणपत्र, भूमि रिकॉर्ड, भवन का किरायानामा या स्वामित्व प्रमाणपत्र, लोक निर्माण विभाग का भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र, अग्निशमन विभाग का फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र, शिक्षकों का शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विवरण और स्कूल की फीस व फंड का ब्योरा देना होगा। इसके अलावा सीए की वित्तीय रिपोर्ट, कमरों, खेल मैदान और लड़के-लड़कियों के अलग-अलग शौचालयों की जानकारी व तस्वीरें भी अपलोड करनी होंगी।
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स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित करना अनिवार्य
विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले के निजी स्कूलों को पांच वर्ष की मान्यता प्राप्त करने और शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए मान्यता का वार्षिक नवीनीकरण के लिए आवेदन करने का एक और मौका दिया गया है। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर ने आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। पहले आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 20 नवंबर निर्धारित की गई थी।
उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जिन निजी स्कूलों की पांच वर्ष की मान्यता अवधि समाप्त होने वाली है, उन्हें वर्ष 2027 से 2032 तक की मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। वहीं, जिले के सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए वार्षिक नवीनीकरण का आवेदन भी करवाना होगा। निजी स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने और नवीनीकरण कराने हेतु ऑनलाइन पोर्टल इमर्जिंग हिमाचल के माध्यम से आवेदन करना होगा। विभिन्न स्कूलों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने यह समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। विभाग ने सभी निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को निर्देश दिए हैं कि वह निर्धारित दस्तावेजों और फीस सहित अपने आवेदन 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से जमा करवाएं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद सामान्य तौर पर कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। वहीं, पांच वर्ष की अवधि (2027-2032) के लिए मान्यता के आवेदन करने वाले स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करते समय शिक्षा का अधिकार (प्रारंभिक शिक्षा) के तहत पंजीकरण/मान्यता का विकल्प चुनना अनिवार्य होगा। निर्देशों के मुताबिक कक्षा पहली से पांचवीं तक की नई मान्यता के लिए 5 हजार रुपये और पहली से आठवीं तक के लिए 10 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, वार्षिक नवीनीकरण के लिए पहली से आठवीं कक्षा तक 500 रुपये प्रति वर्ष शुल्क देना होगा। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल प्रबंधन को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके तहत कक्षा पहली में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वैध मान्यता प्रमाण पत्र के बिना कोई भी निजी स्कूल संचालित नहीं किया जा सकता। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद भी उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान है। विभाग ने सभी निजी स्कूल प्रबंधन को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। अधूरे आवेदन या आवश्यक दस्तावेजों के बिना जमा किए गए आवेदनों पर प्रक्रिया नहीं की जा सकती। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा अरुण गौतम ने बताया कि जिले के निजी स्कूलों को पांच वर्ष की मान्यता प्राप्त करने और शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए मान्यता का वार्षिक नवीनीकरण करवाने के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब निजी स्कूल 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते है। सभी निजी स्कूल प्रबंधन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करवाएं।
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इन दस्तावेजों को करना होगा जमा
आवेदन के साथ सोसायटी का पंजीकरण प्रमाणपत्र, भूमि संबंधी रिकॉर्ड, भवन का किरायानामा या स्वामित्व प्रमाण पत्र, लोक निर्माण विभाग का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, अग्निशमन विभाग का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र, शिक्षकों का शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विवरण, स्कूल की फीस व फंड का ब्योरा और सीए की वित्तीय रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके अलावा स्कूल में उपलब्ध कमरों, खेल मैदान और लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालयों की जानकारी व तस्वीरें भी देनी होंगी।
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निजी स्कूलों को मान्यता और नवीनीकरण के आवेदन का एक और मौका
शिक्षा विभाग ने 20 से बढ़ाकर 30 नवंबर की अंतिम तिथि
पांच साल की मान्यता के लिए भी करना होगा आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले के निजी स्कूलों को पांच साल की मान्यता और शैक्षणिक सत्र 2027-28 के वार्षिक नवीनीकरण के लिए आवेदन करने का एक और मौका दिया गया है। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय ने आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 20 से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। अब स्कूल प्रबंधन निर्धारित दस्तावेजों और फीस के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
विभागीय निर्देशों के अनुसार जिन निजी स्कूलों की पांच साल की मान्यता अवधि समाप्त होने वाली है, उन्हें वर्ष 2027 से 2032 तक की मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा सभी निजी स्कूलों को सत्र 2027-28 के लिए वार्षिक नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है। इसके लिए इमर्जिंग हिमाचल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।
पांच साल की मान्यता के लिए पहली से पांचवीं कक्षा तक पांच हजार और पहली से आठवीं तक 10 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, वार्षिक नवीनीकरण के लिए पहली से आठवीं कक्षा तक 500 रुपये प्रति वर्ष शुल्क देना होगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि वैध मान्यता प्रमाणपत्र के बिना निजी स्कूल संचालित नहीं किए जा सकते। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखना भी अनिवार्य है।
उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा अरुण गौतम ने बताया कि स्कूल प्रबंधन की मांग पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। अब 30 नवंबर तक आवेदन जमा करवाए जा सकते हैं। इसके बाद सामान्य तौर पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
इन दस्तावेजों को करना होगा जमा
आवेदन के साथ सोसायटी पंजीकरण प्रमाणपत्र, भूमि रिकॉर्ड, भवन का किरायानामा या स्वामित्व प्रमाणपत्र, लोक निर्माण विभाग का भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र, अग्निशमन विभाग का फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र, शिक्षकों का शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विवरण और स्कूल की फीस व फंड का ब्योरा देना होगा। इसके अलावा सीए की वित्तीय रिपोर्ट, कमरों, खेल मैदान और लड़के-लड़कियों के अलग-अलग शौचालयों की जानकारी व तस्वीरें भी अपलोड करनी होंगी।
