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Bilaspur News: लाखों के गृहकर पर कुंडली जमाए बैठे लोगों को हाउस टैक्स में नप घुमारवीं ने दी 10 प्रतिशत की छूट
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घुमारवीं (बिलासपुर)। कई साल से लाखों के गृह कर पर कुंडली जमाए बैठे लोगों को नगर परिषद घुमारवीं ने राशि जमा कराने पर 10 फीसदी की छूट दे दी है। 31 मार्च तक के लिए यह छूट रहेगी। बुधवार को नगर परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। नगर परिषद घुमारवीं में 772 लोगों पर 58 लाख रुपये का गृह कर लंबित है।
नगर परिषद ने टैक्स वसूली के लिए कई बार नोटिस भेजा। लेकिन बहुत से लोग उनकी अनदेखी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टैक्स का भुगतान समय पर करते हैं। नगर परिषद करीब आठ किलोमीटर के दायरे में फैली है। सभी वार्डों के कई लोगों ने टैक्स अदा नहीं किया है। सबसे ज्यादा टैक्स वार्ड नंबर छह और सात से वसूला जाना है। वहीं टैक्स अदा करने वालों की संख्या में दिन-प्रतिदिन कमी हो रही है। नगर परिषद की मासिक बैठक में सभी पार्षदों के साथ टैक्स को वसूलने पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि टैक्स देने वाले लोगों की संख्या में इजाफा करने के लिए 10 प्रतिशत की छूट दी जाए।
उधर, नगर परिषद के अध्यक्ष रीता सहगल ने बताया कि नगर परिषद के विभिन्न वार्डों मे गृह कर के रूप में लाखों रुपये का भुगतान वसूल करना है। नगर परिषद की बैठक में गृह कर के ऊपर विशेष चर्चा की गई। उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत छूट देकर टैक्स को उपभोक्ताओं से वसूलने की कोशिश की जाएगी। जिसको विकासात्मक कार्यों पर खर्चा किया जाएगा ।
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नगर परिषद ने टैक्स वसूली के लिए कई बार नोटिस भेजा। लेकिन बहुत से लोग उनकी अनदेखी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टैक्स का भुगतान समय पर करते हैं। नगर परिषद करीब आठ किलोमीटर के दायरे में फैली है। सभी वार्डों के कई लोगों ने टैक्स अदा नहीं किया है। सबसे ज्यादा टैक्स वार्ड नंबर छह और सात से वसूला जाना है। वहीं टैक्स अदा करने वालों की संख्या में दिन-प्रतिदिन कमी हो रही है। नगर परिषद की मासिक बैठक में सभी पार्षदों के साथ टैक्स को वसूलने पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि टैक्स देने वाले लोगों की संख्या में इजाफा करने के लिए 10 प्रतिशत की छूट दी जाए।
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उधर, नगर परिषद के अध्यक्ष रीता सहगल ने बताया कि नगर परिषद के विभिन्न वार्डों मे गृह कर के रूप में लाखों रुपये का भुगतान वसूल करना है। नगर परिषद की बैठक में गृह कर के ऊपर विशेष चर्चा की गई। उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत छूट देकर टैक्स को उपभोक्ताओं से वसूलने की कोशिश की जाएगी। जिसको विकासात्मक कार्यों पर खर्चा किया जाएगा ।
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