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Bilaspur News: आरएलए कार्यालय में अटका लाइसेंस और वाहन पंजीकरण, अब भूख हड़ताल की चेतावनी
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करोट निवासी ने डीसी-एसपी को सौंपा ज्ञापन, एक माह से काम लंबित रखने का लगाया आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला बिलासपुर के सदर उपमंडल की ग्राम पंचायत करोट निवासी राजन कांत शर्मा ने परिवहन विभाग (आरएलए) बिलासपुर पर ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण और वाहन पंजीकरण (चॉइस नंबर) का कार्य करीब एक माह से लंबित रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उनका काम तुरंत पूरा नहीं किया गया तो वह शुक्रवार से एसडीएम कार्यालय बिलासपुर के बाहर शांतिपूर्ण एवं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
ज्ञापन में राजन कांत शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के साथ निर्धारित 475 शुल्क जमा किया है। इसके अलावा वाहन के चॉइस नंबर एचपी 24एफ3302 के आरक्षण के लिए 5000 शुल्क भी जमा कराया है। उनका आरोप है कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद करीब एक माह बीतने के बाद भी दोनों कार्य लंबित हैं। कई बार परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने पर भी केवल आश्वासन मिला, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि पिकअप वाहन का पंजीकरण लंबित होने के कारण वह वाहन को सड़क पर नहीं चला पा रहे हैं। इससे उनके वाहन का व्यावसायिक और व्यक्तिगत उपयोग प्रभावित हो रहा है तथा उन्हें प्रतिदिन आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि विभागीय देरी से उनकी आजीविका भी प्रभावित हुई है और मानसिक रूप से भी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला बिलासपुर के सदर उपमंडल की ग्राम पंचायत करोट निवासी राजन कांत शर्मा ने परिवहन विभाग (आरएलए) बिलासपुर पर ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण और वाहन पंजीकरण (चॉइस नंबर) का कार्य करीब एक माह से लंबित रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उनका काम तुरंत पूरा नहीं किया गया तो वह शुक्रवार से एसडीएम कार्यालय बिलासपुर के बाहर शांतिपूर्ण एवं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
ज्ञापन में राजन कांत शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के साथ निर्धारित 475 शुल्क जमा किया है। इसके अलावा वाहन के चॉइस नंबर एचपी 24एफ3302 के आरक्षण के लिए 5000 शुल्क भी जमा कराया है। उनका आरोप है कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद करीब एक माह बीतने के बाद भी दोनों कार्य लंबित हैं। कई बार परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने पर भी केवल आश्वासन मिला, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि पिकअप वाहन का पंजीकरण लंबित होने के कारण वह वाहन को सड़क पर नहीं चला पा रहे हैं। इससे उनके वाहन का व्यावसायिक और व्यक्तिगत उपयोग प्रभावित हो रहा है तथा उन्हें प्रतिदिन आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि विभागीय देरी से उनकी आजीविका भी प्रभावित हुई है और मानसिक रूप से भी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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