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पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम बढ़ाना महंगाई का तोहफा : हीरापाल

Wed, 07 Oct 2026 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:55 PM IST
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Increasing the prices of petrol, diesel and gas is a gift of inflation
कहा, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा और महंगाई से परेशान जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं केंद्र सरकार
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम बढ़ाए जाने को लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ठाकुर हीरापाल सिंह ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जम्मू-कश्मीर और देहरादून के प्रभारी और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हीरापाल सिंह ने कहा कि महंगाई के बीच ईंधन और गैस के दाम बढ़ाना आम जनता के लिए एक और बड़ा बोझ है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 10-12 वर्ष से जनता के प्रति जवाबदेही से बचती रही है। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, निवेश, शिक्षा और देश की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन सवाल उठाने वालों की आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता को सरकार की नीतियों पर सवाल पूछने और जवाब मांगने का अधिकार है। कहा कि आम लोगों के सामने रोजगार और बेहतर जीवन के जो रास्ते थे, उन्हें महंगाई और बेरोजगारी ने मुश्किल बना दिया है। महंगी शिक्षा के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को आम जनता की परेशानियों के प्रति संवेदनशील होकर नीतियों में बदलाव करना चाहिए। उन्होंने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का काम किया जा रहा है। हिंदू-मुस्लिम और मंदिर-मस्जिद के मुद्दों को आगे कर वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस नेता ने अग्निवीर योजना को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि युवाओं के रोजगार और सेना में स्थायी भर्ती जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों से युवाओं, गरीबों और मध्यम वर्ग को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। कहा कि सरकार को आलोचना से डरने के बजाय जनता की आवाज सुननी चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी से लोगों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता के सवालों का जवाब देना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है।
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