घुमारवीं में लोग दूषित पेयजल पीने को मजबूर

उल्लेखनीय है कि सीर खड्ड न केवल उपमंडल घुमारवीं की अधिकांश पेयजल आपूर्ति को पूरा करती है बल्कि झंडूता उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति करती है। इस खड्ड पर उपमंडल मुख्यालय घुमारवीं में ही नगर परिषद व इसके निकटवर्ती क्षेत्रों के साथ ही लगभग आधा दर्जन से अधिक पेयजल योजना बनी हुई है लेकिन प्रशासनिक व विभागीय अनदेखी के कारण न केवल सीर खड्ड का पानी दूषित हो रहा है बल्कि बीमारी फैलने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है।
घुमारवीं नगर परिषद कार्यालय से लगभग 200 मीटर की दूरी पर अप्रवासी मजदूरों द्वारा एसडीएम कार्यालय के नजदीक मेला ग्राउंड के समक्ष सरकारी भूमि पर बड़ी संख्या में झुग्गियां डालकर रहना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त भी कुछ स्थानीय लोगों द्वारा निजी भूमि पर अप्रवासी लोगों को अच्छा खासा किराया वसूल कर झुग्गियां डलवाई हैं।
इन लोगों के लिए शौचालयों की व्यवस्था न होना सरकार द्वारा खुले में शौच मुक्त योजना पर प्रश्नचिह्न लगाता है। वहीं पेयजल योजनाओं के समीप लगे कूड़े के ढेर नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नवाचक चिह्न लगाते हैं।
घुमारवीं शहर में अप्रवासी लोगों के लिए कोई भी शौचालय नहीं है। नगर परिषद द्वारा निर्मित दकड़ी चौक व तहसील परिसर के समीप शौचालयों की हालत अत्यंत दयनीय है। स्थानीय निवासियों अमन शर्मा, सुमन कुमारी, सुनील कुमार, बुद्धि सिंह, प्रकाश चंद, रविंद्र सिंह, गिरधारी लाल, अमरदीप अंबेडकर वार्ड सदस्य रीता बंसल के अनुसार मौजूदा समय में सीर खड्ड किनारे बसे प्रवासी मजदूरों द्वारा खड्डों में शौच कर गंदगी फैलाई जा रही है।
वहीं पेयजल योजनाओं के समीप लगे कूड़े के ढेर को जंगली जानवरों द्वारा बिखेरे जाने से निकटवर्ती पेयजल योजना प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के बार-बार उठाए जाने पर भी प्रशासन द्वारा कोई स्थायी समाधान नहीं खोजा गया है।
सहायक अभियंता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग यशपाल शर्मा ने कहा कि मामला उनके ध्यान में है। सीर खड्ड के किनारे बसे अप्रवासी मजदूरों को प्रशासन के माध्यम से पहले भी हटाया जा चुका है।
उधर,नगर परिषद अध्यक्ष राकेश चोपड़ा ने कहा कि यह समस्या अत्यंत संवेदनशील है। पेयजल योजना के समीप किसी प्रकार की गंदगी कतई सहन नहीं की जाएगी तथा नगर परिषद इस क्षेत्र की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाएगी तथा इस क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए अस्थायी शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।