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नगर परिषद घुमारवीं हाऊस टैक्स में देगी छूट
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Ghumarvin municipal council to give 10 percent discount on house tax
संवाद न्यूज एंजेसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। नगर परिषद घुमारवीं हाउस टैक्स में छूट देने की तैयारी कर रही है। नगर परिषद की मासिक बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। नगर परिषद के पदाधिकारियों के अनुसार करदाताओं को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
बता दें कि घुमारवीं नगर परिषद में लाखों रुपये का टैक्स रसूखदार दबा कर बैठे हैं। नगर परिषद की ओर से ऐसे लोगों को बार-बार नोटिस भेजे जा रहे हैं, लेकिन वे इसकी अनदेखी कर रहे हैं। अब नगर परिषद करदाताओं को छूट देकर लुभाने की कोशिश करेगी।
नगर परिषद घुमारवीं लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में फैली है और 7 वार्डों में बंटी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो टैक्स का भुगतान समय पर करते हैं तो कुछ लंबे समय से लाखों के टैक्स पर कुंडली मारकर बैठे हैं।
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जानकारी के अनुसार नगर परिषद को 772 करदाताओं से करीब 58 लाख 776 रुपये वसूल करने हैं। नगर परिषद उपाध्यक्ष श्याम शर्मा ने कहा कि नगर परिषद के विभिन्न वार्डों से लाखों के रूप हाउस टैक्स वसूल करना है।
इस महीने नगर परिषद की बैठक में हाउस टैक्स पर विशेष चर्चा की जाएगी। करदाताओं को 10 प्रतिशत छूट देकर टैक्स को उपभोक्ताओं से वसूलने की कोशिश की जाएगी। इसे विकासात्मक कार्यों पर खर्चा जाएगा।
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घुमारवीं (बिलासपुर)। नगर परिषद घुमारवीं हाउस टैक्स में छूट देने की तैयारी कर रही है। नगर परिषद की मासिक बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। नगर परिषद के पदाधिकारियों के अनुसार करदाताओं को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
बता दें कि घुमारवीं नगर परिषद में लाखों रुपये का टैक्स रसूखदार दबा कर बैठे हैं। नगर परिषद की ओर से ऐसे लोगों को बार-बार नोटिस भेजे जा रहे हैं, लेकिन वे इसकी अनदेखी कर रहे हैं। अब नगर परिषद करदाताओं को छूट देकर लुभाने की कोशिश करेगी।
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नगर परिषद घुमारवीं लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में फैली है और 7 वार्डों में बंटी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो टैक्स का भुगतान समय पर करते हैं तो कुछ लंबे समय से लाखों के टैक्स पर कुंडली मारकर बैठे हैं।
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जानकारी के अनुसार नगर परिषद को 772 करदाताओं से करीब 58 लाख 776 रुपये वसूल करने हैं। नगर परिषद उपाध्यक्ष श्याम शर्मा ने कहा कि नगर परिषद के विभिन्न वार्डों से लाखों के रूप हाउस टैक्स वसूल करना है।
इस महीने नगर परिषद की बैठक में हाउस टैक्स पर विशेष चर्चा की जाएगी। करदाताओं को 10 प्रतिशत छूट देकर टैक्स को उपभोक्ताओं से वसूलने की कोशिश की जाएगी। इसे विकासात्मक कार्यों पर खर्चा जाएगा।