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Bilaspur News: अनदेखी से दिव्यांगों में रोष, सहारा योजना तुरंत करें बहाल
Wed, 08 Apr 2026 11:26 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Wed, 08 Apr 2026 11:26 PM IST
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बिलासपुर में प्रेस वार्ता करते दिव्यांग कल्याण संघ के पदाधिकारी। संवाद
पंचायत चुनावों में आरक्षण, बैकलॉग भर्ती और समान पेंशन की उठी मांग
बिना आय सीमा के बीपीएल सूची में शामिल हो दिव्यांग
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। दिव्यांगजनों के मुद्दों को लेकर दिव्यांग कल्याण संघ ने बुधवार को परिधि गृह में प्रेसवार्ता कर सरकार के समक्ष कई अहम मांगें रखीं। संघ ने नौ महीनों से बंद मुख्यमंत्री सहारा योजना को तत्काल प्रभाव से फिर शुरू करने की मांग उठाई। साथ ही पंचायत चुनाव रोस्टर में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए लंबे समय से खाली पड़े पदों को बिना देरी भरा जाए। उन्होंने 100 प्रतिशत दिव्यांगता की शर्त को समाप्त कर सभी दिव्यांगजनों को समान अधिकार और पेंशन देने की मांग भी रखी। सचिव रचना कुमारी ने कहा कि बंद पड़ी यूडीआईडी कार्ड सेवाओं को तुरंत बहाल किया जाए, ताकि दिव्यांगजनों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसके अलावा सभी दिव्यांग श्रेणियों को बिना आय सीमा के बीपीएल सूची में शामिल करने की मांग भी उठाई गई। संघ ने स्पष्ट किया कि दिव्यांगजनों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा के मामलों में दिव्यांगता अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से केस दर्ज होना चाहिए। संघ ने दिव्यांगता अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर देते हुए कहा कि सभी संबंधित विभागों की नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जाएं, ताकि कानून का सही तरीके से पालन सुनिश्चित हो सके। इस मौके पर संघ की कोषाध्यक्ष रेणु, सामर्थ्यया हमारी पहचान संस्था के चेयरमैन अधिवक्ता लग्नेश कुमार, जगदीश ठाकुर और विद्या सागर मौजूद रहे।
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बिना आय सीमा के बीपीएल सूची में शामिल हो दिव्यांग
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। दिव्यांगजनों के मुद्दों को लेकर दिव्यांग कल्याण संघ ने बुधवार को परिधि गृह में प्रेसवार्ता कर सरकार के समक्ष कई अहम मांगें रखीं। संघ ने नौ महीनों से बंद मुख्यमंत्री सहारा योजना को तत्काल प्रभाव से फिर शुरू करने की मांग उठाई। साथ ही पंचायत चुनाव रोस्टर में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए लंबे समय से खाली पड़े पदों को बिना देरी भरा जाए। उन्होंने 100 प्रतिशत दिव्यांगता की शर्त को समाप्त कर सभी दिव्यांगजनों को समान अधिकार और पेंशन देने की मांग भी रखी। सचिव रचना कुमारी ने कहा कि बंद पड़ी यूडीआईडी कार्ड सेवाओं को तुरंत बहाल किया जाए, ताकि दिव्यांगजनों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसके अलावा सभी दिव्यांग श्रेणियों को बिना आय सीमा के बीपीएल सूची में शामिल करने की मांग भी उठाई गई। संघ ने स्पष्ट किया कि दिव्यांगजनों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा के मामलों में दिव्यांगता अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से केस दर्ज होना चाहिए। संघ ने दिव्यांगता अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर देते हुए कहा कि सभी संबंधित विभागों की नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जाएं, ताकि कानून का सही तरीके से पालन सुनिश्चित हो सके। इस मौके पर संघ की कोषाध्यक्ष रेणु, सामर्थ्यया हमारी पहचान संस्था के चेयरमैन अधिवक्ता लग्नेश कुमार, जगदीश ठाकुर और विद्या सागर मौजूद रहे।
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