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Bilaspur News: एसीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन की कमान छोटा राम ठाकुर को
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सेवानिवृत्त एसीसी बरमाणा के कर्मचारियों की बैठक में मौजूद कर्मचारी। स्रोत: जागरूक पाठक
- फोटो : सांकेतिक
2000 रुपये पेंशन में बढ़ोतरी की मांग उठाई, हर माह 11 तारीख को होगी बैठक
संवाद न्यूज एजेंसी
जुखाला (बिलासपुर)। एसीसी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बैठक बरमाणा में हुई। इसमें संगठन को मजबूत बनाने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए नई कमेटी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से छोटा राम ठाकुर को प्रधान, महेंद्र सिंह चंदेल को सचिव, भगवान दास को उपप्रधान, सतीश शर्मा को मीडिया प्रभारी, बाबू राम ठाकुर को कोषाध्यक्ष और नंदलाल वर्मा को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया।
बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं, सदस्यता पंजीकरण, संगठन की वित्तीय स्थिति और आगामी गतिविधियों पर चर्चा की गई। संगठन का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए हर माह की 11 तारीख को बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
इस दौरान कर्मचारियों को मिल रही 2,000 रुपये की पेंशन का मुद्दा भी उठाया गया। सदस्यों ने पेंशन राशि बढ़ाने की मांग सरकार तक पहुंचाने पर चर्चा की, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सके। बैठक में उम्मीद जताई गई कि नई कमेटी कर्मचारियों की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों और सरकार के समक्ष उठाकर उनके हितों की रक्षा करेगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
जुखाला (बिलासपुर)। एसीसी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बैठक बरमाणा में हुई। इसमें संगठन को मजबूत बनाने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए नई कमेटी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से छोटा राम ठाकुर को प्रधान, महेंद्र सिंह चंदेल को सचिव, भगवान दास को उपप्रधान, सतीश शर्मा को मीडिया प्रभारी, बाबू राम ठाकुर को कोषाध्यक्ष और नंदलाल वर्मा को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया।
बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं, सदस्यता पंजीकरण, संगठन की वित्तीय स्थिति और आगामी गतिविधियों पर चर्चा की गई। संगठन का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए हर माह की 11 तारीख को बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
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इस दौरान कर्मचारियों को मिल रही 2,000 रुपये की पेंशन का मुद्दा भी उठाया गया। सदस्यों ने पेंशन राशि बढ़ाने की मांग सरकार तक पहुंचाने पर चर्चा की, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सके। बैठक में उम्मीद जताई गई कि नई कमेटी कर्मचारियों की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों और सरकार के समक्ष उठाकर उनके हितों की रक्षा करेगी।
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