विस्थापित समिति की दो टूक, नहीं बनेंगे मालिक

रविवार को हुई सर्वदलीय भाखड़ा बांध विस्थापित समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। समिति का कहना है कि वह कई वर्षों से अधिक समय से भाखड़ा विस्थापित लीज पर दिए गए प्लॉटों को मलकीयत में बदलने का निरंतर विरोध कर रहे हैं, तो किस कारण सरकार अब अचानक समिति को विश्वास में लिए बिना यह आदेश पारित कर रही है। इसकी जांच की जानी चाहिए।


शहर के रौड़ा सेक्टर में स्थित बाबा बंगाली पार्क में समिति के महामंत्री जय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में इस बात को लेकर हैरानी व्यक्त की गई कि पिछले 55 वर्षों से विस्थापितों की समस्याओं और कठिनाइयों को सुलझाने के लिए सरकार से लगातार मांग की जा रही है।

लेकिन, इन्हे सुलझाने की बजाय कानूनी, आर्थिक और मानसिक हानि पहुंचाने का निर्णय लिया जा रहा है। विस्थापितों पर न्यायालयों में प्रत्येक परिवार पर अतिक्रमण के केस चलाने की व्यवस्था की जा रही है और प्लॉट की लीज होने के कारण इस समय उन्हें जो आवश्यक सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें छीनने के प्रयास चल रहे हैं।

इस अवसर पर गोपाल शर्मा, मास्टर अच्छर, प्रकाश शर्मा, रोशन भारद्वाज, ओमप्रकाश मेहता, डा. बीआर शर्मा, प्रताप सिंह भल्ला, गिरधारी लाल, राम सिंह और एसएस पटियाल सहित कई विस्थापित उपस्थित रहे।

999 वर्ष लीज का एग्रीमेंट मलकीयत ही है

बैठक में सभी विस्थापितों से आग्रह किया गया कि नियमों के अनुसार 999 वर्ष लीज का एग्रीमेंट भी सभी लाभों के साथ एक प्रकार से मलकीयत ही है। बैठक में जिला प्रशासन द्वारा एक-एक करके प्रत्येक सेक्टर में अतिक्रमण के नाम पर प्रत्येक विस्थापित परिवार के खिलाफ केस चलाने के लिए भेजे जा रहे सम्मन और रौड़ा सेक्टर के निर्धन विस्थापित परिवारों को अपने खोखे एक सप्ताह में सड़क किनारे से हटाने के निर्देशों का कड़ा विरोध किया गया।

कमलेंद्र बने संयोजक

बैठक में एक उपसमिति का गठन किया गया। इसमें कमलेंद्र कश्यप को संयोजक बनाया गया, जबकि प्रो. श्याम शर्मा, कुलदीप सिंह, बाबू राम, नंद किशोर, जगदीश कौंडल, मनोरथ मेहता, हंसराज कपिल, राज कुमार, रामकृष्ण, सुधीर गौतम, मदन लाल, अरविंद, पुरुषोत्तम और जय शंकर शर्मा को सदस्य नियुक्त किया गया।

13 को बनेगी आगामी रणनीति

समिति के महामंत्री जयकुमार ने बताया कि समिति की अगली बैठक 13 दिसंबर को नगर परिषद विश्राम गृह के समीप पालिका क्लब में आयोजित की जाएगी। इसमें विस्थापितों की समस्याओं को लेकर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी।