Bilaspur News: फोरलेन भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी पर डीसी सख्त, एसडीएम से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन के भूमि अधिग्रहण और लेआउट प्लान में कथित गड़बड़ियों को लेकर उपायुक्त कार्यालय ने कड़ा रुख अपनाया है। उपायुक्त कार्यालय ने एसडीएम झंडूता से 15 दिन के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। फोरलेन की चौड़ाई कम करने के निर्देशों की अनुपालना नहीं होने और तीन स्मरण पत्र जारी होने के बावजूद कार्रवाई न किए जाने की शिकायत पर यह कदम उठाया गया है।
दो नवंबर 2026 को जारी पत्र में एसडीएम को नियमानुसार कार्रवाई कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शिकायतकर्ता को भी कार्रवाई से अवगत करवाने को कहा गया है। यह पत्र संख्या बीएलएस-सीएंडई-उपा0/07 के तहत जारी किया गया है।उपायुक्त कार्यालय को फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति की ओर से 28 अक्तूबर को शिकायत सौंपी गई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि फोरलेन की चौड़ाई कम करने के लिए एसडीएम झंडूता की ओर से निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन तीन स्मरण पत्रों के बावजूद इन पर अमल नहीं हुआ। शिकायत में सड़क की चौड़ाई और भूमि अधिग्रहण से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड में भी कई विसंगतियां उठाई गई हैं। शिकायत के अनुसार, क्षेत्रीय अभिकरण की रिपोर्ट में सड़क के दोनों कोनों पर 32-32 कर्म चौड़ाई निर्धारित होने का उल्लेख है, जबकि रिकॉर्ड में एक तरफ 27 और दूसरी तरफ 30 कर्म दर्ज किए गए। वहीं, 44 कर्म की जगह 54 कर्म दर्ज कर रकबा बढ़ाने और इसी आधार पर मुआवजा आवंटित करवाने का आरोप भी लगाया गया है। बाद में 54 कर्म की जगह दोबारा 44 कर्म दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे।
एनएचएआई के नाम दर्ज सेल डीड के इंतकाल भी खारिज होने का आरोप
शिकायत में यह मामला भी उठाया गया है कि एनएचएआई के नाम हुई कुछ जमीन की सेल डीड के इंतकाल दर्ज होने के बाद उन्हें खारिज कर दिया गया। इसके अलावा अधिग्रहित सड़क से पांच मीटर की दूरी नहीं छोड़ने और अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना काम जारी रखने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस जांच में भी सड़क के राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के भीतर पार्किंग और पांच मीटर का फासला नहीं छोड़े जाने की बात सामने आने का हवाला दिया गया है।
39 बिंदुओं की जांच रिपोर्ट में भी मिलीं विसंगतियां
फोरलेन भूमि अधिग्रहण से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड में भी कई विसंगतियां सामने आई हैं। झंडूता तहसील के मौजा धराड़सानी में मौके पर फोरलेन सड़क मौजूद है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में कुछ जमीन अब भी निजी मालिकों के नाम दर्ज है। 39 बिंदुओं की शिकायत पर तैयार पटवारी की जांच रिपोर्ट में इंतकाल, बंटवारे, निशानदेही और सड़क की माप से जुड़ी विसंगतियों का उल्लेख किया गया है। सात अक्तूबर 2026 को तैयार इस रिपोर्ट को आगामी कार्रवाई के लिए तहसीलदार को भेजा गया था। रिपोर्ट पर डिस्पैच नंबर 280 और डायरी संख्या 2276 दर्ज है।
दो बीघा जमीन के दोनों इंतकाल खारिज
जांच रिपोर्ट के अनुसार, खसरा नंबर 562/493/201/4 की दो बीघा जमीन को एनएचएआई के नाम करने संबंधी दोनों इंतकाल खारिज हो गए। इसके बावजूद जमीन मूल मालिक के नाम दर्ज है। हालांकि, रिपोर्ट में इंतकाल खारिज होने के कारण और मुआवजा दिए जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। खसरा नंबर 562/493/201 की 10 बीघा जमीन की वर्ष 2011-12 की जमाबंदी में तीन हिस्सेदार दर्ज थे। बाद में हिस्सेदारी हस्तांतरित हुई और कुछ जमीन बेची गई, जबकि कुछ का फोरलेन के लिए अधिग्रहण किया गया। इंतकाल नंबर 799 का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि रिकॉर्ड में निजी मालिकों के नाम दर्ज शेष जमीन पर भी मौके पर सड़क मौजूद है। खसरा नंबर 563/493/01 में भी ऐसी ही स्थिति सामने आई है।
निशानदेही में प्रमुख विभागों को नहीं किया शामिल
रिपोर्ट के अनुसार, आरडी नंबर 130/600 के पास एक स्थान पर सड़क की चौड़ाई 27 और दूसरे स्थान पर 30 कर्म पाई गई। क्षेत्रीय कानूनगो से निशानदेही करवाई गई, लेकिन इसमें प्रमुख बन्नेदारों, टीसीपी, वन विभाग और बीबीएमबी को शामिल नहीं किया गया। समिति का कहना है कि इससे संबंधित पक्षों का पक्ष प्रभावित हुआ। अब शिकायत पर उपायुक्त कार्यालय ने एसडीएम झंडूता से 15 दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में एसडीएम झंडूता अर्शिया शर्मा से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।