बिलासपुर। जिले में शुक्रवार को चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे किनारे किए गए अवैध कब्जों को प्रशासन ने जेसीबी की मदद से हटाया। प्रशासन ने कब्जाधारियों को स्वेच्छा से दो दिन में हाईवे किनारे से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकतर कब्जाधारियों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया, जिन्हें शुक्रवार को हटाया गया।
शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इसके तहत बैरी में तीन, घागस में नौ और बिलासपुर के आईटीआई चौक और एचआरटीसी वर्कशॉप में 10 अवैध कब्जे हटाए गए। यह कार्रवाई लोक निर्माण विभाग के कर्मियों ने पुलिस सुरक्षा में की। बता दें कि हिमाचल उच्च न्यायलय ने राज्य के सभी नेशनल, स्टेट हाईवे और सड़कों से अवैध कब्जा हटाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि कब्जाधारकों की ओर से अपनी आजीविका के लिए सड़क किनारे बनाए अस्थायी निर्माणों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा हटाने को कोर्ट कर्तव्य बाध्य है। अदालत ने कहा कि अवैध कब्जाधारियों को दयाभाव के आधार पर नहीं बख्शा जा सकता। उधर, लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता बैरी अमर ठाकुर ने कहा कि बैरी और घाघस मेें हाईवे किनारे अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा किया गया।
