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हाईकोट के निर्णय को चुनौती देने का निर्णय
Bilaspur
Updated Sat, 10 Nov 2012 12:00 PM IST
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घुमारवी (बिलासपुर)। प्राथमिक शिक्षक संघ ने उच्च न्यायालय की ओर से प्राथमिक सहायक अध्यापकों के बारे में दिए गए निर्णय को चुनौती देने का निर्णय लिया है। संघ का कहना है कि प्रदेश में करीब 30 हजार प्राथमिक अध्यापक शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। इसमें करीब 15 हजार अध्यापक जेबीटी प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी के चलते नियुक्त किए गए थे।
प्राथमिक शिक्ष संघ घुमारवीं-एक, घुमारवीं-दो की संयुक्त बैठक घुुमारवीं में आयोजित की गई। बैठक में उच्च न्यायालय की ओर से प्राथमिक सहायक शिक्षकों के बारे में दिए गए निर्णय के बारे में चरचा की गई। खंड प्रधान राजेश शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय की ओर से जो निर्णय आया है, उसमें संबधित पक्ष ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। निर्णय के अनुसार प्राथमिक सहायक अध्यापकों को हटाए जाने के बारे में निर्णय दिया गया है, जो कि अन्याय है। उन्होंने कहा कि सभी सहायक अध्यापक जेबीटी के पदों पर छह से आठ वर्ष तक का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में संबधित अध्यापकों को विभाग द्वारा बनाए गए नियुक्ति एवं पदोन्नति नियमों के तहत जेबीटी पदों पर नियमित किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने मांग की है कि प्राथमिक सहायक अध्यापकों को जेबीटी के पदों पर नियमित किया जाए। बैठक में महासचिव सुरेश, होशियार सिंह, अनिल चौहान, प्रवीण चंदेल, सुरेश शर्मा, आनंद चंद धीमान, ओंकार शर्मा, सुरजीत व सोहन सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।
स्पेशल ओलंपिक में तीन ने जीते स्वर्ण पदक
अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। राजस्थान राज्य के अल्वर जिले में 1 से 7 नवंबर तक स्पेशल ओलंपिक की ओर से आयोजित की गई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चेतना संस्था बिलासपुर के तीन खिलाड़ियों अनिल कुमार, रवि व आशीष कुमार स्वर्ण पदक विजेता बने हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश से चौबीस खिलाड़ियों व पांच कोचों ने भाग लिया। इसमें पुरुष व महिला वर्ग की टीमों ने प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता में कोच अजीत ठाकुर ने भी भाग लिया।
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अनिल पटियाल
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प्राथमिक शिक्ष संघ घुमारवीं-एक, घुमारवीं-दो की संयुक्त बैठक घुुमारवीं में आयोजित की गई। बैठक में उच्च न्यायालय की ओर से प्राथमिक सहायक शिक्षकों के बारे में दिए गए निर्णय के बारे में चरचा की गई। खंड प्रधान राजेश शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय की ओर से जो निर्णय आया है, उसमें संबधित पक्ष ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। निर्णय के अनुसार प्राथमिक सहायक अध्यापकों को हटाए जाने के बारे में निर्णय दिया गया है, जो कि अन्याय है। उन्होंने कहा कि सभी सहायक अध्यापक जेबीटी के पदों पर छह से आठ वर्ष तक का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में संबधित अध्यापकों को विभाग द्वारा बनाए गए नियुक्ति एवं पदोन्नति नियमों के तहत जेबीटी पदों पर नियमित किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने मांग की है कि प्राथमिक सहायक अध्यापकों को जेबीटी के पदों पर नियमित किया जाए। बैठक में महासचिव सुरेश, होशियार सिंह, अनिल चौहान, प्रवीण चंदेल, सुरेश शर्मा, आनंद चंद धीमान, ओंकार शर्मा, सुरजीत व सोहन सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।
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अनिल पटियाल